अनधिकृत शाळांवर फौजदारी ऐवजी जुजबी स्वरूपाची कारवाई?:- शमसुद्दीन खान
वसई(प्रतिनिधी)-वसई तालुक्यातील अनधिकृत शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.पण सदर कारवाई जुजबी स्वरूपाची असल्याचे समोर येत आहे. या शाळांवर १८८ प्रमाणे जुजबी कार्यवाही होणार आहे. अशा प्रकारच्या कारवाईचा संबंधित शाळांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. उलट या कारवाईतुन सही सलामत बाहेर पडून आपला बाजार पुन्हा सुरु ठेवणार आहेत.त्यामुळे विध्यार्थी, पालक तसेच शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवून त्या शाळांसह त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी वर्गावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शमसुद्दीन खान यांनी शिक्षण आणि पोलीस विभागाकडे केली आहे.
संपुर्ण पालघर जिल्ह्यात एकूण १९० अवैध शाळा असून त्यात विद्यार्थ्यांकडून दामदुपटीने पैसे वसूल केले जात आहेत. शिक्षणाचा बाजार मांडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत आहे.विशेष म्हणजे वसई तालुक्यात सर्वाधिक १५० अनधिकृत शाळा आहेत.पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दि २६ जून रोजीच्या पत्रान्वये वसई पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना अनधिकृत शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ चा भंग करीत असल्याने तात्काळ त्या शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच संबंधित अनधिकृत शाळेला नोटीस बजावून शाळेच्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असल्याचा बोर्ड लावण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे आदेश देताना आणि सदर शाळेतील मुलांना मान्यता प्राप्त शाळेत दाखल करा असे बजावताना त्यामध्ये कुठेही संबंधितांवर फौजदारी कारवाईचा उल्लेख केलेला नसून केवळ आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल कलम १८८ नुसार कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार पेल्हार विभागातील १३ शाळांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.पण १५० पैकी केवळ १३ अनधिकृत शाळांवर जुजबी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे सोपस्कर पार पाडल्याचा आरोप खान यांनी केला आहे. या अनधिकृत शाळा प्राथमिक स्तराच्या आहेत. परंतु हे शाळा चालक आणि मालक या शाळा माध्यमिक शिक्षण (इयत्ता १० वी पर्यंत) देत आहेत याबद्दल प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे.बहुतेक अनधिकृत शाळा इमारतींचे बांधकाम अनधिकृत व निकृष्ठ दर्जाचे असून आसन व्यवस्थेपेक्षा जादा मुलांना एका वर्गात कोंबले जाते, इमारत बांधकामाची परवानगी न घेता शाळा इमारती उभारल्या आहेत. सदर शाळांमध्ये पडझट, गळती होत असते. शिवाय साफसफाई, स्वच्छता राखली जात नाही. अग्निशामनची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने आणीबाणी प्रसंग बाका प्रसंग उदभवू शकतो.
या १३ शाळांविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू
१)दिशा एकाडमी,ओसवाल नगरी, नालासोपारा
२)श्याम शारदा विद्यामंदिर(हिंदी),विजय नगर, नालासोपारा
३)श्याम शारदा विद्यामंदिर(इंग्रजी),विजय नगर, नालासोपारा
४)श्याम शारदा विद्यामंदिर(इंग्रजी),विजय नगर, नालासोपारा
५)सिद्धार्थ विद्यामंदिर,ठाकूरनगर, नालासोपारा
६)सूर्योदय बाल विद्यामंदिर(हिंदी), नागीणदास पाडा,नालासोपारा
७)सूर्योदय बाल विद्यामंदिर(इंग्रजी), नागीणदास पाडा,नालासोपारा
८)वात्सल्य हिंदी विद्यामंदिर,मनवेलपाडा,विरार
९)माता भगवती युगनिर्माण विद्यामंदिर,नालासोपारा
१०)मोहमदी उर्दू स्कुल, नालासोपारा
११)कॉसमॉस स्कुल, नालासोपारा
१२)साई चिल्ड्रन स्कुल, नालासोपारा
१३)सनशाईन स्कुल, मोरेगाव,नालासोपारा
कायम विनाअनुदानित या तत्वावर शिक्षणाचा बाजार तथाकथित शिक्षणसम्राटांनी सुरू केला आहे. ज्या अनधिकृत शाळा आहेत त्या केवल व्यवसायीक दृष्टीकोन समोर ठेवून सुरू करण्यात आल्या आहेत. वसईतील या अनधिकृत शाळा चालकांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबतची आम्ही तक्रार दाखल केलेली आहे.शिक्षण विभागामार्फत आतापर्यंत फक्त १३ अनधिकृत शाळा चालकांवर कलम १८८ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.ही कारवाई बोटचेपी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सर्व अनधिकृत शाळा चालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्या अनधिकृत शाळा बंद करण्यात यावेत अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा अनधिकृत शाळा चालकांना संरक्षण पुरविणाऱ्या दोषी अधिकारी यांच्या विरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणार आहोत.
– शमशुद्दीन खान