वसई (प्रज्योत मोरे) -वसई तालुक्यातील शासकीय भूखंड व त्या भूखंडांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत १५ दिवसात माहिती देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने वसई तहसीलदार यांना दिले आहेत. यासंदर्भात मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे रुबिना मुल्ला यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. प्रथम अपिलात माहिती न दिल्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.
वसई तालुक्यातील तमाम शासकीय भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे झालेली असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळेच शासकीय भूखंड भूमाफियांच्या घशात गेले आहेत. शासकीय व आदिवासी भूखंडांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा तपशील मिळविण्याकरिता पत्रकार रुबिना मुल्ला यांनी महसूल शाखा, तहसील कार्यालय वसई यांच्याकडे माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जाला उत्तर न दिल्यामुळे त्यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्या अपिलावर सुनावणी घेतली. मात्र थातूर मातुर उत्तर दिले. त्यामुळे रुबिना मुल्ला यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. दि. २८/६/२०२१ रोजी सदर अपिलावर सुनावणी होऊन १५ दिवसात माहिती देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने वसईच्या प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना दिले आहेत. तसेच माहिती न दिल्यास दंडास पात्र ठरतील असे कोकण खंडपीठाने जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना खडे बोल सुनावले.