अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर
नालासोपारा :- गेल्या अनेक वर्षांपासून वसई तालुक्यात अनधिकृत बांधकामे होत असल्याने वसईला गालबोट लागलेले असून काही वेळा ही अनधिकृत बांधकामे तोडल्याने अनेक गरीब परिवारांचे संसार उघड्यावर आले आहेत तरी पण यावर अंकुश लावण्यासाठी महानगरपालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. महानगरपालिका हद्दीत 9 हजार अनधिकृत इमारती आणि लाखो चाळीची अनधिकृत बांधकामं झाली असल्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला चांगलेच फटकारले होते. वसई-विरार महापालिका हद्दीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं झाली असताना महापालिकेच्या निवडणुका तरी कशाला घेता, त्यापेक्षा महापालिकाच बरखास्त करू का? असा इशारा दिल्यानंतर महापालिका प्रशासन वठणीवर आले आहे. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर वसई-विरार शहर महानगरपालिका चांगलीच ताळ्यावर आली असून अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिका लवकरच अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करणार आहे. पालिका अनधिकृत बांधकामांचा बिमोड करण्यासाठी आता मैदानात उतरणार असल्याने भूमाफियांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.
नालासोपारा, विरार आणि वसई पूर्वेकडील विभागात आणि मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील गावांमध्येही अनेक अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम जोरदार सुरु असून या प्रभागात मोजता येणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारतीचे पेव फुटले आहे. तर दुसरीकडे संतोष भुवन, बिलालपाड़ा, धानिवबाग, फुलपाड़ा, श्रीराम नगर अशा अनेक ठिकाणी बिनधास्त भूमाफिया अनधिकृत इमारती उभारत आहे. याकामाबाबत स्थानिक लोक, सामाजिक संघटना आपल्या तक्रारी प्रभागातील वसई विरार मनपाच्या कार्यालयात करतात. त्या तक्रारदाराना आश्वासन देत कारवाईसाठी अतिक्रमण विभागात पाठवून देतात. या विभागातील अधिकारी यांचे आर्थिक हितसंबध आणि भूमाफियांशी असलेले साटेलोटे यामुळे कार्रवाई करत नाही. जर जास्तच दबाव आला तर थातुरमाथुर कार्रवाई करतात. पण या अनधिकृत बांधकामावर वेळीच कार्रवाई केली नाही तर यांना थोपावणे वसई विरार महानगरपालिकेला फार त्रासदायक ठरेल. या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असते. यामुळे यात राहणाऱ्या लोकांना आपल्या जीवावर उधार होवून राहावे लागते. जर कोणतीही जीवितहानी अथवा कोणताही अनुकुचित प्रकार घडला तर याला कोण जवाबदार असणार हां प्रश्न लोकांना पडला आहे.
या अनधिकृत इमारतींवर काही वेळा अनधिकृत विभाग कार्रवाई करण्यासाठी जातात पण तोड़क कार्रवाई न करता परत येतात. पोलिस बंदोबस्त नाही भेटला, राजकीय दबाव आला अशी अनेक कारणे दिली जातात. परंतु असे किती दिवस चालणार, जेव्हा रक्षकच भक्षक बनला जातो तर रक्षा कोण करणार ? हा प्रश्न लोकांना पडला आहे. जर स्थानिक लोक आणि काही सामाजिक संघटना हे आरोप करत आहे तर ते खरे आहेत का ? आणि जर खरे नसेल तर मनपा आणि अनधिकृत विभाग या इमारतींवर कार्रवाई करणार का ? तरी कधी पर्यंत हा लुपाछुपीचा खेळ चालणार. एकीकडे अनधिकृत बांधकामे थांबत नाही तर दुसरीकडे मनपा आपले अपयश स्वीकारत नाही. ह्या अनधिकृत बांधकामाना खरा जिम्मेदार कोण ?