आजच्या काळात पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचे परिणाम सगळेच भोगत आहोत. अनेक संस्थानी ह्या बद्दल गंभीर इशाराही दिला आहे. तरी पण शासकीय स्तरावर ह्या बाबत उदासीनता दिसत आहे.वसईच्या हिरव्या पट्याला शासकीय निर्णय व अनस्थामुळे फटका बसत आहे. ह्या बाबतचे काही निर्णय हेच दर्शवत आहेत. शासनाने सी आर झेडची मर्यादा आता पन्नास मीटर आणली आहे. तसेच वसईच्या हरित पट्यात चटई निर्देशांक ०.३३ वरून १.० केला आहे.
वसईच्या तहसीलदार श्रीमती उज्वला भगत ह्यांनी दि. १७ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वसईच्या सुरुची बागेजवळील धोवली येथे सर्वे क्र. १०९ ते ११५ येथील जमिनीवर फक्त ४६२ ब्रास मातीचा अनधिकृत भराव केल्याबद्दल आठ जमीनदारांकडून रॉयल्टीची रक्कम म्हणून केवळ रु. २,७७,२००/- वसूल करण्याचा निर्णय दिला आहे. ह्या व्यतिरिक्त दंड म्हणून रु. २३,३०,७९०/- भरायचा आहे.
वसई येथील मौजे धोवली ( सुरूची बाग) ठिकाणी सर्वे क्र. १०९ ते ११५ क्षेत्रात जमिनीत अनधिकृत माती उत्खनन/भराव/सपाटीकरण होत असल्याबाबतच्या तक्रारी श्री श्याम पाटकर, जिल्हा उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, वसई , श्री दिलीप राऊत, उमेळे, श्रीमती रुबिना मुल्ला , संपादिका – युवाशक्ती एक्सप्रेस , श्री अमित पवार , सरचिटणीस , भा. ज. पा. – वसई शहर, श्री जॉन परेरा , अध्यक्ष – आम आदमी पक्ष , वसई विरार व श्री सुशील द्विवेदी , सचिव आम आदमी पक्ष ह्यांनी जिल्हाधिकारी – पालघर व पोलीस निरीक्षक – वसई ह्यांच्याकडे डिसेंबर ,२०२० ते जून ,२०२१ च्या दरम्यान केल्या होत्या. ह्या तक्रारीत येथील जवळपास ५० एकर क्षेत्रात तिवरांची झाडे कापून बेकायदा माती भराव करून पाणथळ क्ष्रेत्राचा नाश होत आहे , ह्या खाजण व सीआरझेड क्षेत्रात भरावामुळे पर्यावरणाला धोका व महानगरपालिका आरक्षित शासकीय भूखंडाची खरेदी/विक्री प्रकरणी भराव थांबवून संबंधितावर कठोर कारवाई करणेबाबत विनंती करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जमिनीचे मालक श्री किशोर दत्तात्रेय नाईक, श्री नलेश प्रकाश देसाई, श्री हेमंत रमेश म्हात्रे, श्री पंकज भास्कर ठाकूर, श्रीमती बिना दिपक शाह, श्रीमती रुपाली हेमंत म्हात्रे, श्रीमती प्रतिभा किशोर नाईक व श्रीमती प्राणिता पंकज ठाकूर ह्यांना दि.१४ जून , २०२१ रोजी नोटीस बजावून सदर जमिनीत ४६० ब्रास माती व ८५५२ ब्रास डेब्रिज व रॅबिट भराव केल्याबाबत गौणखनिजाबाबत खुलासा व परवाने सादर करणे बाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार जमीन मालकांनी दि २२ जून , २०२२ रोजी खुलासा सादर करून १०२२ ब्रास माती व डेब्रिज/रॅबिट ८६५५.७९ ब्रास असे एकूण ९६७७.७९ ब्रास भराव केला आहे असे कळविले. सोबत सपाटीकरण आदेश, रॉयल्टी पावती , डेब्रिज व रॅबिट बिले जोडली आहे असे कळविले.
ह्या प्रकरणी तहसीलदार कार्यालयात जून, २०२१ ते ऑक्टोबर, २०२१ सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्यानुसार सदर जमीन वेटलँडमध्ये आहे तसेच सी.आर.झेड १ व २ तसेच हाय टाईड लाईन मध्ये येते व कांदळवनाने बाधित आहे. तसेच ह्या प्रकारच्या जमिनीबाबत शासन व कोर्टाने दिलेल्या आदेश / सूचनेनुसार कोणताही भराव टाकणे निषिद्ध आहे व हा भराव काढून टाकावा असा आदेश द्यावाअसे तक्रारदारातर्फे सांगण्यात आले. जमीनमालकांच्या वकीलातर्फे सदर जमीन सामायिक मालकी व कब्जावाहिवाटीच्या मिळकती आहेत असे स्पष्ट केले. तसेच मंडळ अधिकारी यांचे कडील दि. ५/५/२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार सदर जमिनीत एकूण ४६० ब्रास माती व ८५५२ ब्रास डेब्रिज व रॅबिट असा एकूण ९०१२ ब्रास माती/डेब्रिज असे स्पष्टपणे नमूद आहे असे सांगितले. जमीन मालकांनी ५०० ब्रास सपाटीकरण करण्याबाबतची परवानगी दि.१६/१०/२०२० रोजी घेतलेली आहे असे कळविले. आज पर्यंत मातीचा भराव एकूण १०२२ ब्रासचा आहे व त्याचे सपाटीकरणाचे आदेश , रॉयल्टी पावती तसेच डेब्रिज व रॅबिटची बिले सादर केली आहेत असे नमूद केले. दिनांक १२/१०/२०२१ रोजी जमीनमालकांच्या वतीने वकील सिद्धेश नाईक ह्यांनी नमूद केले की सदर जागेवर बांधकाम नाही. तक्रारदार यांची तक्रार अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित आहे. सन २०१९ चे म.न.पा नकाशे विचारीत घ्यावे. सदरची जमीन वेटलँड/सीआरझेडने बाधित नाही . त्यामुळे तक्रारदार यांचे म्हणणे विचारात घेऊ नये असे म्हणणे मांडले. सदर प्रकरणात तक्रारदारतर्फे वकील जॉर्ज फरगोज ह्यांनी दि. २४/०९/२०२१ रोजी दाखल केलेल्या युक्तिवादानुसार सदर वाद मिळकत ही जमीनमालक ह्यांनी सनटेक रिअल इस्टेट प्रा. लि. यांना विकासासाठी दिलेली आहे. सदर विकासकरारनाम्यासोबत ओळलेल्या वसई विरार शहर मनपाच्या नगररचना विभागामार्फत देण्यात आलेल्या आरक्षण अभिप्रायान्वये सदर मिळकतीपैकी स.नं. १०९ श्री मिळकत वगळता उर्वरित मिळकत ही वेटलँड अँटलास नुसार वेटलँड क्षेत्राने अंशतः बाधित आहे. स.नं १०९ हया मिळकतीमध्ये खेळांचे मैदान, बगीचा, उद्यान, बाजार व २० मी. रुंदीचा डी.पी रोड अशी आरक्षणे आहेत. त्यामुळे सदर वाद मिळकतीमध्ये बांधकाम अनुज्ञेय नाही. वेटलँड नकाशाप्रमाणे स.नं. ११२-पूर्णत: बाधित, स.नं. ११४०- ७५% बाधित, स.नं. ११३- ९५%, स.नं. ११०-४५% बाधित असून यामध्ये विकास परवानगीसाठी मा. उच न्यायालयाची बंदी आहे. तसेच स.नं. १०९ ते ११५ कांदळवनाचे क्षेत्राने बाधित आहेत. वाद मिळकत ही CRZ हायटाईड लाईन, इंटरटायडल लाईन, तसेच बफर झोनने बाधित आहे. त्यामुळे देखिल सदर मिळकतीवर कोणतेही बांधकाम मा. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अनुज्ञेय नाही. सन २०१३ मध्ये वाद मिळकतीवर कांदळवन तोडून त्यावर माती भराव सुरु होता. त्यावेळी तत्कालिन तहसिलदार यांनी दि. १२/०२/२०१३ रोजीच्या प्रत्रान्वये वसई पोलीस स्टेशनमध्ये ०२/२०१३ अशी गुन्हा नोंद केलेली आहे.
महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दि.२७/०९/२०१८ रोजीच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर व इतर हयांना उद्देशित पत्रान्वये असे स्पष्ट कळविण्यात आले आहे की, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.८७/२००६ मध्ये दि. १७/०९/२०१८ रोजी पारित केलेल्या अंतीम आदेशान्वये काही निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्या नुसार कांदळवनाच्या तोडणीबाबत / नाश करण्याबाबत पूर्ण बंदी आहे. तसेच कांदळवन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या भरावाला पूर्ण बंदी आहे. कांदळवन क्षेत्राची मालकी कोणाचीही असली तरी तिथे ५० मीटर क्षेत्रात बांधकामास (त्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी सभोवताली भिंत / कुंपण व्यतिरिक्त) परवानगी नाही. कांदळवन परिसरात विकासासाठी (दिलेल्या निर्देशानुसार) कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने परवानगी देऊ नये.
तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, वरील सर्व निर्देश लक्षात घेता सदर प्रकरणी बेकायदा माती भराव तसेच डेब्रीज भराव हा सर्व जमीन मालकांसह विकासकांनी तात्काळ काढून टाकणेसाठीचे आदेश देणे व त्यांच्यावर संबंधित कायद्यांतर्गत वसई पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद करणेसाठी निर्देशित करणे आवश्यक आहे. जमीनमालक व विकासक हयांनी वाद मिळकतीवर केलेला बेकायदेशिर माती व इतर भराव तात्काळ निष्कासित करणेबाबत आदेश होऊन त्यांचेवर दंडनिय कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. व वरील युक्तिवाद केला आहे.
ह्या बाबत वरील सर्व युक्तिवाद ध्यानात घेऊन खालील निष्कर्ष काढण्यात आले :- १) तलाठी व मंडळ अधिकारी यांचेकडील अहवालानुसार सदर जमीनीत जमीनमालक ह्यांनी भराव केलेला आहे.
२) दि.१७/१२/२०२० रोजी तालुकास्तरीय कांदळवन समिती यांनी तक्रारदार श्री. श्याम पाटकर यांचेसमवेत जागेची पाहणी केली असता धोवली स.नं. १०९ ते ११५ हया सर्व मिळकती मालकी असून तक्रारदार यांनी जागा दाखविली असता सदरचा भराव हा वसई विरार शहर महानगरपालिका यांचेकडील प्रस्तावित डी.पी. रोडमध्ये झाला असल्याचे उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी यांनी त्यांचेकडील नकाशानुसार निदर्शनास आणुन दिले. प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान जागेवर आजरोजी कांदळवनाची तोड झाल्याचे दिसून आलेले नाही. तथापि झालेल्या भरावाबाचत वसई विरार शहर महानगरपालिका यांना निदर्शनास आणून दिलेले आहे.
३) पाहणीवेळी कांदळवनाचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले नाही. तथापि माहे जाने २०१३ मध्ये उक्त स.नं. १०९
या जमीनीवर भराव होऊन कांदळवनाचे नुकसान झालेप्रकरणी वसई पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नं. II ०२/२० दि. १२/०१/२०१३ दाखल करण्यात आलेला आहे.
४) वसई विरार महानगरपालिका यांचेकडील झोन दाखल्यानुसार मौजे धोवली स.नं. १०९ ही जागा वेटलैंड क्षेत्राने बाधित नाही. व मौजे धोवली स.नं. ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५ ही जागा वेटलँड अँटलास नुसार वेटलँड क्षेत्राने अंशतः बाधित आहेत.
५) मंडळ अधिकारी मांडवी यांचेकडील दि. ०५/०५/२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार ४६० ब्रास माती भराव व ८५५२ ब्रास डेब्रीज व रॅबिट भराव केलेबाबत निदर्शनास आणुन दिलेले आहे.
६) जमीनमालक यांनी सादर केलेला खुलासा तपासला असता मंडळ अधिकारी यांचे पंचनामानंतरही माती भराव केला असून एकूण १०२२ ग्रास माती भराव केलेला आहे व ८६५५.७९ ब्रास डेब्रीज/रॅबिट भराव केलेला आहे. त्याबाबत आदेश व बिले जोडली आहेत.
७) जमीनमालक यांनी सादर केलेले कागदपत्रे तपासले असता या कार्यालयाकडील आदेश क्र. मशा/कक्ष-१/टे गौणखनिज/एसआर-११/२० दि. १६/१०/२०२० अन्वये श्री. किशोर नाईक यांना स.नं. १०९, ११०अ, ११०, १११, ११२/२, ११३, ११४/अ, ११४/ब, ११५/२, ११५/अ या जमीनीत ५०० ब्रास माती उत्खनन / भराव / सपाटीकरण करणेबाबत परवानगी देण्यात आलेली आहे. तसेच जमीनमालक यांनी मा. उपविभागीय अधिकारी वसई यांचेकडील आदेश क्र. एसआर-०४/२०१५ दि. २४/०४/२०१५ रोजीचा २००० ब्रास माती परवानगीचा आदेश सादर केलेला आहे. परंतु सदर परवानगी श्री. दिपक पुरुषोत्तम शहा यांना मौजे गोखिवरे स.नं. ११५/६ ते ११६/८ या जमीनीत माती उत्खननासाठी दिलेली आहे. तसेच या कार्यालाकडील आदेश क्र. एसआर-०३/१६ दि. ११६/०४/२०१६ रोजीचा २०० ब्रास माती बाबत परवानगी आदेश सादर केलेला आहे. सदर परवानगी गोखिवरे स.नं. ११५ ब या जमीनीत माती उत्खननासाठी दिलेली आहे. परंतु सदर आदेशात धोवली येथील स.नं. १०९ व इतर जमीनींचा समावेश नसल्याने सदरआदेश ग्राहय धरता येणार नाही. तसेच जमीनमालक यांनी मा. उपविभागीय अधिकारी व या कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेले परवाने सादर केलेले आहे. सदर परवाने तपासले असता ५२२ परवाने सादर केलेले आहे. परंतु सदर परवान्यावर स.नं. नमुद नाही. तसेच काही परवान्यावर धोवली वसई, रानगांव, भुईगांव असे नमुद आहे. त्यामध्ये स.नं. चा स्पष्ट उल्लेख केला नाही. त्यामुळे ते ग्राहये धरता येणार नाही. परंतु ३० परवान्यावर गावाचे नांव धोवली व स.नं १०९ नमुद आहे. त्यामुळे ते ग्राहय धरता येतील. प्रती परवाना २ ब्रास प्रमाणे एकूण ६० ब्रास माती भराव हा वैद्य दिसून येतो.
८) मंडळ अधिकारी यांचेकडील अहवालानुसार ४६० ब्रास माती भराव व ८५५२ ब्रास डेब्रीज भराव केलेला आहे. परंतु जमीनमालक यांचेकडील दि. २२/०६/२०२१ रोजीच्या खुलाशानुसार १०२२ ब्रास माती उत्खनन / भराव केलेला आहे. परवाने तपासले असता ६० ब्रास माती बाबत परवाने वैद्य दिसून येतात तसेच या कार्यालयाकडून ५०० ब्रास माती बाबत परवानगी दिलेली आहे. तरी जमीनमालक यांनी ५६० ब्रास माती उत्खनन / भराव हा वैय केल्याचे दिसून येतो. उर्वरित १०२२ ग्रास मधून ५६० ब्रास वजा जाता ४६२ ग्रास माती भराव अनधिकृत केल्याचे दिसून येतो.
९) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार तसेच शासनाकडून काढण्यात आलेल्या गौणखनिजाबाबतीत इतर परिपत्रकामध्ये डेब्रिज या गौणखनिजाबाबत दंडनिय कारवाई करणेबाबत कोणतेही निकष अथवा निर्देश दिलेले नाही. तरी डेब्रिज भरावाबाबत दंडनिय कारवाई बाबत तरतुद नसल्याने डेब्रीजबाबत दंडनिय कारवाई बाबत तरतूद नसल्याने डेब्रिजबाबत दंडनीय कारवाई करणे उचित होणार नाही.
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८(५७) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री किशोर नाईक व इतर जमीनमालक यांनी मौजे धोवली स.नं १०९ ते ११५ या जागेत अनधिकृतपणे ४६२ ब्रास मातीखालीलप्रमाणे स्वामीत्वधनदंडनिय रक्कम सरकार जमा करण्याचा आदेश तहसीलदार श्रीमती उज्वला भगत ह्यांनी दिला आहे. त्यानुसार रॉयल्टीची रक्कम रु. २,७७,२००/- व त्यावर पाचपट दंड रु. २३,३०,७९०/- ह्या प्रमाणे एकूण रु.२६,०७,९९०/- रक्कम शासन जमा करण्यास कळविले आहे.
तहसीलदार श्रीमती उज्वला भगत ह्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार फक्त रॉयल्टीची रक्कम दंडासहित भरण्याचे आदेश आहेत. मुळात ह्या क्ष्रेत्रात भराव करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना जमीन मालकांना परवानगी का दिली गेली. वसई विरार म न पानेही त्यांना कळवूनही कोणतीही कारवाई केलेली दिसून येत नाही.
समाज माध्यमातून व जाहितीद्वारे सनटेक रिऍलिटीने ह्या क्षेत्रात ५० एकर जागेत मोठे टॉवर, वीला, फाईव्ह स्टार हॉटेल, १० एकरचे गोल्फ कोर्स व एक लाख स्वेअर फुटचे क्लब हाऊसची जाहिरात केली आहे. येथे खाजण परिसरात भराव टाकून मोठा रस्ताही तयार केला आहे. ह्या बाबत वसई विरार मनपा व शासन डोळे झाकून आहे का असा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे.
इतर वेळेला बोंबा मारणारे वसईतील पर्यावरणवादी, सामाजिक संघटना व जागरूक राजकीय पक्षही ह्या बाबत बोटचेपी भूमिका घेत आहे असे दिसते.
————–
श्री दिलीप अनंत राऊत
उमेळे, वसई
9850833848
सोबत:
१. तहसीलदार आदेशाची प्रत
२. व्हाट्स उप मेसेज
३. जाहिरात
४. रस्ता