वसई-विरारमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनात गूढ सावली – बनावट मजूर, बनावट बिले, आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव
वसई-विरार महानगरपालिकेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राटात गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा नवा अध्याय उघड झाला आहे. ठेकेदारांकडून महापालिकेला सादर होणाऱ्या बिलांमध्ये बनावट मजूर दाखवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप उघड झाला असून, यामध्ये प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि दुर्लक्षाची गंभीर भूमिका असल्याचं समोर आलं आहे.
‘एक मजूर, दोन महापालिका?’
महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन कंत्राटात एका वेगळ्याच प्रकारचा प्रकार समोर आला आहे. काही मजूर एकाचवेळी दोन वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये ‘कार्यरत’ असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात 100 मजूरांची आवश्यकता असताना केवळ 60-70 मजूर कार्यरत असतात, आणि उर्वरित संख्येसाठी इतर महापालिकांमधील कामगार, ठेकेदारांचे नातेवाईक आणि खाजगी कर्मचारी यांच्या नावावर बनावट हजेरी लावली जाते.
बायोमेट्रिक हजेरी – का बंद आहे?
महत्त्वाचं म्हणजे, महापालिकेने बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू केली असती, तर ही फसवणूक सहज उघड झाली असती. मात्र अनेक महिन्यांपासून ती प्रणाली हेतुपुरस्सर बंद ठेवण्यात आली आहे. हीच गोष्ट प्रश्न उपस्थित करते – कोण वाचवतोय या भ्रष्ट साखळीला?
कामगारांच्या हक्कांवर गदा
कामगारांच्या नावे बिलं उकळली जात असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक कुशल कामगारांना अकुशल दराने पगार दिला जातोय. हा प्रकार आर्थिक फसवणुकीबरोबरच कामगारांच्या हक्कांवर होणारा अन्यायही दर्शवतो.
RTI कार्यकर्त्यांची उपेक्षा – माहितीच दडवली जाते
या प्रकरणावर सतत RTIच्या माध्यमातून माहिती मागवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना महापालिका वेळकाढूपणा, दिशाभूल, आणि माहिती नाकारण्याच्या पद्धतीने हाताळत आहे. हा प्रकार माहितीच्या अधिकार कायद्याचं थेट उल्लंघन आहे.
प्रशासनाकडून कारवाईऐवजी ‘सेटिंग मिटिंग’?
उपायुक्त, अधिकाऱ्यांकडून संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई न करता, केवळ बोलावून समज देणे, नोटीसी पाठवली की नाही याबाबतच गोंधळ – हे सर्व प्रकार प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.
संशयित ठेकेदारांची यादी:
ठेकेदार झोन
साई गणेश इंटरप्रायझेस ३, १०, १६
हेना इंटरप्रायझेस ८, ११
अनंत इंटरप्रायझेस १, ५, ९
उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर २, १२, १३
रेनबो इंटरप्रायझेस ४
दिनेश संखे ६, २०
मंदीप इंटरप्रायझेस १८
आर. बी. इन्फ्रा १९
रिलायबल एजन्सी ७, १४, १७
शिवम इंटरप्रायझेस १५
राजकीय सवाल
प्रशासन हे नागरिकांच्या हितासाठी आहे की ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी?
माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणार की पुन्हा एखादी “आंतरिक चौकशी” होऊन प्रकरण मिटणार?
आवाज जनतेचा: चौकशी आणि कारवाई हवीच!
या प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी, स्वतंत्र आर्थिक तपास, आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंग कारवाई होणे ही वेळेची गरज आहे.
लोकशाहीमध्ये प्रशासन हे जबाबदारीचं केंद्र असतं – आणि ते केंद्र जर भ्रष्ट ठेकेदारांच्या कुटील साखळीत सामील झालं, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा अपमानच ठरतो.
ही केवळ घोटाळ्याची कहाणी नाही – ही सत्तेच्या बेजबाबदार वापराची साक्ष आहे.