उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासह थकबाकीचे आदेश

​

​वसई: वसई-विरार महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा एक महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या ३२ कर्मचाऱ्यांना गेली १७ वर्षे रखडलेला न्याय मिळवून देत, न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय धोरणांना एक मोठी कायदेशीर चपराक बसली आहे.

​कायदेशीर संघर्षाची पार्श्वभूमी

जुलै २००९ मध्ये वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना झाली. तत्पूर्वी कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेत सामावून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, पालिकेने कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करत या कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ ‘हंगामी’ किंवा ‘ठेका’ तत्त्वावर ठेवले. या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी गेल्या ७ वर्षांपासून न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू ठेवला होता. माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करून गोळा केलेल्या पुराव्यांनी प्रशासकीय त्रुटी उघड केल्या, ज्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना झाला.

​न्यायालयाचे कडक निर्देश

न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा विचार केला. केवळ कायमस्वरूपी नियुक्तीच नाही, तर त्यांना प्रलंबित असलेली सर्व थकबाकी (Back Wages) देण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.

• ​कायदेशीर निकालाचे मुख्य मुद्दे:
  • ​सर्व ३२ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे बंधनकारक.
  • ​काम केलेल्या कालावधीची थकबाकी अदा करणे अनिवार्य.
  • ​प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढत कायद्यानुसार हक्क बहाल.

​संघर्षाचे ‘दीपस्तंभ’

या प्रदीर्घ लढ्यात २ कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले, तर २ कर्मचारी निवृत्त झाले. त्यांना हा निकाल पाहता आला नाही, हे दुर्दैव असले तरी, उर्वरित २८ कर्मचाऱ्यांसाठी हा निकाल कायदेशीर अधिष्ठान आणि सन्मान मिळवून देणारा ठरला आहे. ॲड. आशिष इंगळे यांच्या कायदेशीर मार्गदर्शनामुळे ही लढाई कोणत्याही राजकीय पाठबळाशिवाय जिंकणे शक्य झाले.

​न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वसई-विरार महानगरपालिकेला आता कामगार नियमावली आणि सेवाशर्तींचे पालन करणे अनिवार्य झाले आहे. सामान्य कर्मचाऱ्यांनी संघटित होऊन व्यवस्थेविरोधात दिलेला हा कायदेशीर लढा भविष्यात अनेक कामगारांसाठी दिशादर्शक ठरेल.

​”न्याय मिळायला उशीर झाला असला, तरी तो नाकारला गेलेला नाही. प्रशासनाने कितीही अडथळे आणले, तरी सत्याचा विजय होतोच, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे.”

— सुशांत पवार, परिवर्तन लढा