विरार(प्रतिनिधी)-वसई विरार मनपाच्या प्रभाग समित्यांमध्ये तसेच विविध आस्थपनातील प्रभारी सहा.आयुक्तांच्या नियुक्त्या नियमबाह्य़ पद्धतीने होत असल्याचे समोर येत आहे.वसई विरार महापालिकेत एकही सहा. आयुक्त नसल्याने लिपिकांनाच पदोन्नती देऊन प्रभाग समितीचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले आहे. सध्या पालिकेच्या सर्वच्या सर्व नऊ प्रभाग समितीतील सहाय्यक आयुक्त हे प्रभारीच आहेत. मात्र ही सर्व पदे भरताना नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक व्यवहार केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या सर्व नियुक्त्या आता वादात सापडल्या असून प्रभारी सहा.आयुक्त पदांच्या नेमणूका बोली पद्ध्तीने होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे.हा सर्व प्रकार पालिकेच्या आस्थपना विभागातून होत आहे.विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रिया पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना अंधारात ठेवून होत असल्याचे दिसून येत आहे. नियमानुसार स्थायी समितीपुढे पदोन्नतीसाठी प्रस्ताव ठेवणे क्रमप्राप्त असताना आस्थपना विभागातून मनमानी पद्धतीने मर्जीतील व्यक्तींना प्रभारी सहा.आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जात आहे.हे एकप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन असून स्थायी समितीचीही दिशाभूल होत आहे. वसई विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी पालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाला होता. त्यानुसार २ हजार ८५२ पदे मंजूर करण्यात आली होती. पालिकेने आतापर्यंत १०६७ पदे भरली असून १ हजार ७८७ पदे रिक्त आहेत. सध्या पालिकेकडे दीड हजारांहून अधिक कर्मचारी, ३० सहा.आयुक्त आणि १४ उपायुक्तांच्या जागा रिक्त आहेत. पालिकेत एकूण नऊ प्रभाग समित्या आहेत. पालिकेकडे सहाय्यक आयुक्त पद भरले नसल्याने प्रत्येक प्रभाग समितीचे पद हे प्रभारी कर्मचाऱ्यांकडून भरण्यात आले आहे. लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिकांनाच पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले आहे. वसई विरार पालिकेचे एकूण नऊ प्रभाग आहेत. त्याचे सर्वच्या सर्व प्रभारी सहाय्यक आयुक्त हे लिपिकांना बढती देऊन बनविण्यात आलेले आहे. त्यांच्या नियुक्तीसाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. पद रिक्त असल्याने लिपिकांना प्रभारी बनवले जाते. मात्र त्या अधिकाऱ्यांची पात्रता काय, निकष काय असा सवाल त्यांनी केला. एका प्रभारी सहाय्यक आयुक्ताची सतत दुसऱ्या प्रभागात कशी बदली होते, असा सवाल त्यांनी केला. प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक सहा महिन्यांसाठी असते. ती करताना स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. मात्र वसई विरार महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्तांच्या नेमणुका करताना हे निकष पाळण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप भट यांनी केला आहे. या पदासाठी बोली लावली जाते असून लाखो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार होत जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.लिपिकाचे सहाय्यक आयुक्त आणि पुन्हा लिपिक पालिकेतील एका वरिष्ठ लिपिकाला प्रभाग समितीचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले होते. त्यानंतर गैरव्यवहार आढळल्याने त्याला पुन्हा लिपिक बनवले आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनाबाहेर बसवले. काही महिन्यांनी त्याला पुन्हा प्रभारी सहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले आहे. नुकत्याच सेवानिवृत्त झालेल्या एका महिला अधिकाऱ्यालाही लिपिक पदावरून आधी सहाय्यक आयुक्त आणि लिपिक आणि नंतर परत सहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले होते. यापूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनी गैरव्यवहारप्रकरणी अनेक सहा. आयुक्तांना निलंबित केले होते. सक्षम अधिकारी नसल्याने पालिकेच्या दैनंदिन कामावर मोठा परिणाम होत असतो. प्रभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांना अनेक कामांचे नियोजन करावे लागते, पालिकेच्या मोहिमा राबवायच्या असतात. नागरिकांच्या अडचणी सोडवायचे असतात. मात्र सक्षम अधिकारी नसल्याने या कामांना न्याय मिळत नाही. खुद्द आयुक्तांनीही या प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांमुळे मोठा फटका बसत असल्याचे मान्य केले आहे.आयुक्तपदाचा पदभार बी. जी. पवार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी स्वीकारला. पालिकेत एकही सहाय्यक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नसल्याचे लक्षात आले.त्यानंतर त्यांनी शासनाला प्रतिनियुक्तीवर सहाय्यक आयुक्त देण्याची मागणी केली. जर शासन प्रतिनियुक्तीवर सहा. आयुक्त देत नसतील तर पालिकेला सहा. आयुक्त पद नेमण्याची मागणी त्यांनी शासनाला पाठविलेल्या प्रस्ताव केली आहे.
सध्या पालिकेकडे सक्षम अधिकारी नाही. पालिकेतील रिक्त मंजुरीची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. मात्र सहाय्यक आयुक्त तातडीने भरण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव दिला आहे. आम्हाला प्रतिनियुक्तीवर सहा. आयुक्त द्यावा अथवा हे पद आम्हाला थेट भरण्याची परवानगी द्यावी, असे आम्ही शासनाला कळवले आहे. – बी. जी. पवार(आयुक्त, वसई विरार महापालिका)
लिपिकांना बढती देऊन सहाय्यक आयुक्त बनवले जाते आहे. या कामात मोठा आर्थिक व्यवहार होत असतो. या सहा. आयुक्तांचे हितसंबंध इतर कामांत गुंतलेले दिसून येतात.या सहा आयुक्तांनी दोन महिने अनधिकृत बांधकाम तसेच इतर विभागातून वसुली केल्यानंतर त्यांच्यावर सोपस्कार म्हणून केवळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येते.त्यामुळे या सर्व प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.– चरण भट(माहिती अधिकार कार्यकर्ते)