वसई(प्रतिनिधी)-वसई विरार मधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात मनसे पुन्हा आक्रमक झाली आहे.मनसेचे पालघर लोकसभा अध्यक्ष जयेंद्र पाटील यांनी पुन्हा पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा उचलून धरला आहे.नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात पालिकेच्या चंदनसार व धानिव,पेल्हार प्रभाग समिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.सदरच्या अनधिकृत बांधकामावर दोन्ही प्रभागातील विध्यमान सहाय्यक आयुक्त कारवाई करीत नसल्याने मनसेचे पालघर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र पाटील यांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. रमेश मनाले यांच्याकडे काल भेट घेवून अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याची मागणी करत प्रशासनाविरोधात दंड थोपटले आहेत.त्याला रमेश मनाले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच चंदनसार आणि धानिव, पेल्हार प्रभाग समिती क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक आचार संहिता काळात पुन्हा भूमाफियांनी वसई विरार पालिका क्षेत्रात आपले डोके वर काढले असून या अनधिकृत बांधकामांवर चंदनसार प्रभाग समिती आणि धानिव-पेल्हार प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त कारवाई करीत नसल्याचा आरोप मनसेचे जयेंद्र पाटील यांनी केला आहे.यासंदर्भात त्यांनी पालिकेला निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.चंदनसार प्रभागात येणार्‍या पेल्हार अवधूत आश्रम परिसरात औद्योगिक स्वरूपाचे बांधकामे ऊभी राहिली आहेत. या बांधकामांवर पालिका कारवाई करीत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.दुसरीकडे पालिकेच्या धानिव-पेल्हार प्रभागातील उमर चौधरी कम्पाऊंड, जाबरपाडा, रिर्चड कम्पाऊंड रहेमत नगर, श्रीराम नगर समोर बिलाल पाडा, धानिव तलाव, स्मशानासमोर जाधव पाडा, गावराईपाडा येथेही सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडेही विद्यमान सहाय्यक आयुक्त निव्वळ बघ्याची भूमिका पार पाडत असल्याने मनसेचे जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र पाटील यांनी आज मंगळवारी पालिका मुख्यालयात अतिरिक्त आयुक्त डॉ. रमेश मनाले यांची भेट घेत त्यांना तक्रार अर्ज देवून कारवाईची मागणी केली. तसेच कारवाई न झाल्यास मनसे पुन्हा रस्त्यावर उतरवून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात मनसेने पुन्हा अनधिकृत बांधकामाविरोधात दंड थोपटनार असल्याचे मानण्यात येत आहे.
- राजावलीत भुमाफियां पुन्हा सक्रिय-
मध्यंतरी मनसेने राजावली येथील दारा-रंधा या गुंडांच्या अनधिकृत चाळींचा मुद्दा लावून धरला होता. वसईत नव्हे तर जिल्ह्यात हा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी महसुल, वनविभागासह महापालिका हेच अनधिकृत बांधकामांना व सरकारी जमिनी भूमाफियांना लाटण्यात मदत करीत आहेत असा आरोप करीत १७ दिवस तहसिल कार्यालय समोर धरणे आंदोलन केले होते. जिल्ह्याच्या या धरणे आंदोलनानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधीत यंत्रणांनी एकत्र येऊन बैठक घेवून अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करावी असे आदेश पारित केले होते. त्यानंतर राजावलीत अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी कारवाई पथकावर समाजकंटकांनी हल्ला चढविला होता. पोलिसांना धक्काबुकी झाली होती. सरकारी वाहने जाळण्यात आली होती. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर बनला होता. आत पुन्हा राजावलीत अनधिकृत चाळी उभ्या राहू लागल्या आहेत. त्याला राजकीय पुढारी आणि गुंड टोळक्यांचे संरक्षण मिळत आहे.
निवडणूक काळात वसई विरार मनपाच्या कार्यक्षेत्रात मोठया प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहे.चंदनसार व पेल्हार या दोन प्रभागात सर्वाधिक ही बांधकामे झालेली आहे. या अनधिकृत बांधकामांना पालिकेच्या विध्यमान सहा आयुक्तांचेच संरक्षण असल्याचा आमचा आरोप आहे.
-जयेंद्र पाटील(पालघर लोकसभा अध्यक्ष,मनसे
