विरार(प्रतिनिधी)-शिस्तप्रिय अशी ओळख निर्माण करणारे वसई विरार पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. सध्या प्रशासक म्हणून कारभार पाहत आहेत. पदभार स्वीकारल्या पासून गंगाथरन डी. हे पालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे पालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.सदरची बाब राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणूनही दिली होती.
परंतु याकडे गंगाथरन डी. यांनी दुर्लक्ष केल्याने
राष्ट्रवादीने नगरविकासराज्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करत आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांनी पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांना गुरुवारी बोलावून याबाबत विचारणा करत त्यांच्या कार्यपद्धती वर नाराजी व्यक्त केली आहे.दरम्यान वसई विरार मधील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न नगरविकास मंत्र्यांच्या दालनात पोहचल्याने आता तरी कारवाई होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान या बैठकीनंतर आयुक्तांनी २ दिवसांपूर्वी नेहमीप्रमाणे तीन सहा. आयुक्तांच्या बदल्या केल्या आहेत.
वसई विरार परिसर अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते.याठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामाविरोधात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. परिणामी पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामाचे पीक फोफावण्यास मदत झाली.महत्त्वाचे म्हणजे अनधिकृत बांधकाम करणारे विकासक आपले बांधकाम वाचविण्यासाठी ‘स्टे’ चा आधार घेत होते.
हा स्टे उठवून संबंधित बांधकामावर कारवाई करता यावी म्हणून पालिकेने वकिलांचे पॅनल नियुक्त केले होते.या पॅनलवर पालिकेने कोट्यवधी रुपयेही खर्च केले होते. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित काम होत नसल्याने हे पॅनल तत्कलीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी बरखास्त केले होते. त्यानंतर पालिकेने पुन्हा नवीन पॅनल नियुक्त केले आहे.परंतु त्यानंतर ही स्टे उठवण्यासाठी पालिकेने कोणतीच ठोस पावले न उचल्याने येथील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न जैसे थेच राहिला आहे.शिवाय
तत्कलीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपायुक्त अजीज शेख यांच्या नेतृत्त्वाखाली अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण समिती नेमली होती. ही समितीही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास अपयशी ठरल्याने बरखास्त करण्यात आली होती.विशेष म्हणजे पालिका अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकास एम.आर.टी.पी कायद्यानुसार कारवाई करते. त्यानूसार पालिकेने हजारो संबंधित विकासकांना नोटीसा बाजावल्या आहेत.परंतु
ज्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी एमआरटीपी बजावल्या आहेत,त्या प्रकरणांचे पुढे काय झाले?याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडेही नाही. वास्तविक महत्त्वाचे म्हणजे आधीच्या आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना पोषक वातावरण निर्माण केले होते. परंतु आता
शिस्तप्रिय असे समजल्या जाणाऱ्या गंगाथरन डी. यांच्याकडून कठोर उपाययोजना होतील अशी अपेक्षा होती. परंतु याप्रश्नी गंगाथरन डी.यांनी अनेक तक्रारी येऊनही टाळाटाळ केली.त्यामुळे याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसई विरार जिल्हा अध्यक्ष राजाराम मुळीक यांनी नगरविकास विभागाकडे रीतसर पत्रव्यवहार केला होता. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने विधानसभनात एका बैठकीचे आयोजन करत पालिका आयुक्त गंगाथरन डी.,सर्व प्रभाग समितीचे सहा.आयुक्त व तक्रारदार राजाराम मुळीक यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी आयुक्तांची झाडाझडती घेतल्याचे समजते.
नदीपात्रातच बांधकाम माफियांचे अतिक्रमण-
दुसरीकडे पालिका क्षेत्रातील आरक्षित भूखंड हडपल्यानंतर बांधकाम माफियांनी आता आपला मोर्चा नदी पात्रांकडे वळवला आहे. पालिकेच्या वालीव प्रभाग समिती हद्दीतील चिंचोटी परिसरात नदीपात्रात सद्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामावरून ते स्पष्ट होते. सदरचे अनधिकृत बांधकाम हे युसुफ कुरेशी नामक विकासकाने असून त्याने या ठिकाणी गेल्या ३ वर्षात तब्बल १५ एकरवर औद्योगिक स्वरूपाचे अनधिकृत बांधकाम उभे केले केले आहे. परंतु पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.संबंधित विकासकाने केवळ १० हजार स्केअर फूट बांधकामावर स्टे घेतला आहे. त्यामुळे इतर बांधकामांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु पालिकेने केवळ नोटिसा बजावत कारवाईचे सोपस्कार पार पाडले.
विशेष म्हणजे बांधकाम माफिया युसुफ कुरेशीने १५ एकर जागेवर अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर आता त्याने लागतचे नदीपात्रातही अतिक्रमण करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु पालिका अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेत मूग गिळून गप्प बसल्याचे निदर्शनास येते.दरम्यान अशा प्रकारे बिनदिक्कत सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी आयुक्तांची झाडाझडती घेतली आहे.त्यामुळे ही बांधकामे भुईसपाट होणार का याकडे येथील ग्रामस्थांचेही लक्ष लागून आहे.