विरार– वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ७३५ इमारतींपैकी २७२ इमारती या अतिधोकादायक तर ४६३ इमारती या धोकादायक असल्याची धक्कादायक व गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. विशेष बाब म्हणजे वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने आता या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना बळजबरीने बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बळाचा वापर करून आवश्यकता वाटल्यास पोलीस प्रशासनाच्या साहाय्याने या रहिवाश्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. हा या रहिवाश्यांवर घोर अन्याय असून वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन त्यांचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या भटके विमुक्त आघाडीचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष आणि पालघर जिल्हा विदुयत वितरण नियंत्रण समितीचे सदस्य अशोक गजानन शेळके यांनी केली आहे. याप्रकरणी अशोक शेळके यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे रितसर अर्ज करून या गंभीर विषयाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने आता या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस जरी जारी केल्या असल्या तरी हे रहिवाशी घरे खाली करून नेमके जाणार कुठे? हा प्रश्न निर्माण होतो. घरभाडे वाढल्यामुळे भाड्याने घर घेणे अथवा स्वखर्चाने नवीन घर घेण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे नवीन घर घेणे सर्वच रहिवाश्याना परवडणारे नाही आणि दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. शिवाय आता शाळा,महाविद्यालय सुरु होणार आहेत. अशा वेळी त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती असल्यामुळे हे रहिवाशी घरे खाली करण्यास तयार होत नाहीत. वास्तविक पाहता या धोकादायक इमारतीमधील बेघर झालेल्या रहिवाश्यांसाठी ट्रान्झिट कॅम बांधून देण्याची जबाबदारी ही पालिका प्रशासनाची आहे. धोकादायक इमारत दुरुस्त होईपर्यंत अथवा पुन्हा तयार होईपर्यंत राहण्यासाठी पर्याय नसलेल्या रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम बांधून देण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनाने यापूर्वी दिले होते. मात्र यासंदर्भात पुढे कोणतीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. शिवाय महानगरपालिका प्रशासनाकडे जी रात्र निवारा केंद्र उपलब्ध आहेत त्यांची संख्याही फार कमी आहे. या रात्र निवारा केंद्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या राहण्याची व्यवस्था करणे अशक्यप्राय गोष्ट असल्याचे मत अशोक शेळके यांनी व्यक्त केले आहे.या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाश्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे पर्यायी घरांची मागणी केली आहे. परंतु महानगरपालिकेच्या ताब्यात पुरेशी जागा नसल्याचे कारण पुढे करीत घरे देण्यास साफ नकार दिलेला आहे. या रहिवाश्यांनी अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली असून इमारत सोडली तर बेघर होऊ नाहीच सोडली तर जीव गमावू या परिस्थितीत ते रहात आहेत. अशातच त्यांच्यावर वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाकडून सक्ती दाखवण्यात येत आहे. हा या रहिवाश्यांवर अन्याय असून महानगरपालिका प्रशासन स्वतःला जबाबदारीपासून दूर ठेवत याचे खापर रहिवाश्यांवर फोडत असल्याचा आरोप अशोक शेळके यांनी केला आहे.
केवळ नोटीस बजावून, घरे खाली करण्याचे आवाहन करून, बळाच्या सहाय्याने रहिवाश्यांना बेघर करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणे अशक्य आहे. या धोकदायक इमारतीतील रहिवाशांचे एकतर संपूर्णतः पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने ठोस असे धोरण आखले गेले पाहिजे. या रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली गेली पाहिजे अशी मागणी देखील अशोक शेळके यांनी केली आहे.
अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य असणाऱ्या इमारती तात्काळ निष्कासित करणे, अतिधोकादायक असलेल्या इमारती रिकाम्या करून त्यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करून घेणे, ज्या इमारती धोकदायक अवस्थेत आहेत त्या रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करणे किंवा किरकोळ दुरुस्ती असल्यास ती तातडीने करून घेणे आणि तोपर्यंत या रहिवाश्याना राहण्यासाठी पर्यायी ट्रान्झिट कॅम बांधून देण्याची व्यवस्था करून देणे इत्यादी बाबी युद्धपातळीवर पूर्ण केल्यास या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल अन्यथा वर्षानुवर्षे अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करणे आणि केवळ नोटीस पाठवणे याखेरीस काहीही साध्य होणार नाही असा टोलाही भाजपच्या अशोक शेळके यांनी लगावला आहे.