वसई:(अतुल साळवी)- कोरोनाच्या पार्श्वभुमी वर महाराष्ट्रा पासून ते थेट देशपातळीवर नागरिकांच्या स्थलांतरावर निर्बंध घालण्यात आले. एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जाताना वैद्यकिय प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. तसेच दुसर्‍या शहरात अथवा गावात गेल्यास तेथील स्थानिक प्रशासनाला माहिती देणे तसेच १४ दिवस विलगीकरणाच्या प्रक्रियेतून जावे लागते अपवाद फक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्राचा .
लोकडाऊनच्या काळात वसई विरार शहरातील अनेक नागरीक आपल्या मुळ गावी गेले. जाताना वैद्यकिय प्रमाणपत्र घेवून देशाच्या कानाकोपर्‍यात गेले. तेथील स्थानिक प्रशासनाने देखील खबरदारीचा उपाय म्हणून बाहेरगावाहून आलेल्या नागरिकांचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र तपासून त्यांचे १४ दिवस विलगीकरण केले.
लोकडाऊनचा प्रभाव आता हळूहळू कमी होत आहे. काही प्रमाणात उद्योगधंदे सुरू झाले आहेत. त्यामुळे नागरिक देखील आपल्या कर्मभुमीकडे काही प्रमाणात येत आहेत. पण . . . . .
जसे येथून जाताना ज्या प्रक्रियेतून गेले तसेच तेथे गेल्यावर स्थानिक प्रशासनाकडे यांच्या नावाची नोंध केली गेली आणि १४ दिवस विलगीकरणा नंतरच त्यांना बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली.
तिच प्रक्रिया वसई विरार शहरात होताना दिसत नाही.
कोरोना काळात शहर सोडून गेलेले नागरिक पुन्हा वसई विरार शहरात परतत आहेत. शेकडो किलोमिटरचा प्रवास करत असताना कोरोना संक्रमीत व्यक्तीच्या संपर्कात येण्याची शक्यता लक्षात घेता अश्या व्यक्ती वसई विरार शहराच्या हद्दीत वास्तव्यास आल्यास येथील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वसई विरार शहरात राहून कोरोनाचा निर्भिडपणे सामना करणार्‍या नागरिकांचा हा अपमान नाही का?
त्यामुळे इतर शहरात अथवा गावात ज्या प्रमाणे कोरोना कोविड प्रमाणपत्र, विलगीकरण बंधनकारक केले आहे तसेच वसई विरार शहरात देखील बाहेरगावाहून येणार्‍या नागरिकांची वैद्यकिय तपासणी करून तसेच विलगीकरण प्रक्रिया पार पाडूनच त्यांना शहरात वास्तव्यास परवानगी द्यावी. नाही तर ” कोरोना घेवून येवा , वसई विरार आपलीच असा” हा गैरसमज तसेच कोरोना पसरायला वेळ लागणार नाही.