प्रतिनिधी :
वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात बेफाम अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत व सातत्याने होत असताना या अनधिकृत बांधकामांना मिळत असलेल्या संरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांतून व समाज माध्यमातून टीकेची झोड उठविली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी तीन ठेका अभियंत्यांची महानगरपालिकेच्या सेवेतून हकालपट्टी केली आहे.
वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात बेफाम अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत व सातत्याने होत आहेत. अनधिकृत बांधकामांना अधिकाऱ्यांचे संरक्षण मिळत असून अधिकारी अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून जी लाचेची रक्कम जमा करतात त्यातील हिस्सा मंत्रालयापर्यंत पाठवितात. त्यामुळे मंत्रालयातून ही अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळते. मात्र गदारोळ झाला, मोठ्याप्रमाणात टीका वगैरे झाली की थोडीफार कारवाई दाखवावी लागते. म्हणून आयुक्त अधून मधून ठेका अभियंत्यांना निलंबित करून त्यांना बळीचा बकरा बनवितात. वास्तविक पाहता ठेका अभियंता, अतिक्रमण विभाग प्रमुख, सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त ही सर्व शोभेची बाहुली आहेत. मंत्रालयातून आदेश आल्याशिवाय कोणतीही कारवाई होत नाही. अशी भयंकर परिस्थिती आहे.
प्रभाग समिती बी कार्यालयातील ठेका अभियंता स्वप्नील संखे, प्रभाग समिती सी कार्यालयातील ठेका अभियंता दिलीप बुक्कन, प्रभाग समिती आय कार्यालयातील ठेका अभियंता रोशन भगत यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश आयुक्त गंगाथरन डी यांनी दिले. ज्या ठेका अभियंत्यांवर कारवाई होते त्या ठेका अभियंत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पोलखोल करायला हवी ? ठेका अभियंता हे सहाय्यक आयुक्त सांगतील त्या प्रमाणे कामे करतात. सहाय्यक आयुक्त उपायुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे कामे करीत असतात. उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे काम करतात. आणि अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे काम करीत असतात. आयुक्त कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने तर कोंकण विभागीय आयुक्त मंत्रालयाच्या आदेशाने काम करीत असतात. मंत्र्यांनी ठरविले तर एक ही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही. प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी जबाबदारीने राहिले तर कोणतीही समस्या निर्माणच होणार नाही.
अनधिकृत बांधकामांना वरील प्रमाणे प्रत्येक घटक जबाबदार असताना ठेका अभियंत्यांना बळीचा बकरा बनविणे अत्यंत अयोग्य आहे.
महानगरपालिका हद्दीत एक ही असा प्रभाग नाही, जिथे अनधिकृत बांधकाम होत नाही. हिंमत असेल आणि आयुक्त शोभेचे बाहुले नसतील तर त्यांनी सर्व सहाय्यक आयुक्तांना आदेश काढावेत की त्यांच्या प्रभागात एक ही अनधिकृत बांधकाम झाल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. मग बघू कशी काय बांधकामे होतात? ….