वालीव प्रभागाचे सहआयुक्त निलेश म्हात्रे यांची कारकीर्द सवंशयास्पद ‘जी हद्दीत अनधिकृत बांधकामे मोठ्याप्रमाणावर सुरू’

सीयूसी विभागाचे प्रमुख उपायुक्त दीपक सावंत यांचे अनधिकृत बांधकामांना दिलासा देण्याचे धोरण कायम

सातीवलीतील साई रेसिडेन्सी हुंडाई शोरूम येथे गार्डन आरक्षित आणि गुरुचरण जागेवर आतापर्यंत ६० ते ७० अनधिकृत औद्योगिक गाळ्यांचे बांधकाम

शहरातील विविध ठिकाणी आम जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.मूलभूत गरजांची उणिवा असल्याकारणाने जनता महापालिका प्रशासनाच्या अपेक्षापार्थि असते.परंतु याउलट आयुक्तांचा प्रशासकीय कारभार लागू असताना पुरेशी माहिती नसल्याने मात्र लोकांना पालिकेच्या विविध उपक्रमापासून वंचीत राहावे लागत आहे.त्यामुळे लोकउपयोगी उपक्रम राबविण्यात आलेल्या पैकी काहीच उपक्रम आम जनतेला माहित असावे.आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशस्त कारभार चालू असतो पण ते ‘अनधिकृत बांधकाम’ या विषयाने नेहमी पळती वाट शोधतात.आयुक्तांच्या चूप राहण्याच्या परिणामी त्यांना ही प्रभाग हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना फूस असल्याचं बोलले जात आहे त्यामुळे अपेक्षापार्थि जनतेत निराशाजनक वातावरण आहे.

महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम होणे कोणती नवी गोष्ट नाही.आयुक्त ‘अनधिकृत बांधकाम’विषयापासून टाळा टाळ करताना दिसतात याचा गैरफायदा घेत कनिष्ठ अधिकारी अनधिकृत बांधकामे वाढविण्यात व्यस्थ झालेले आहेत.मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करून वसई विरार शहर अनधिकृत बांधकामांनी भकास होण्याच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे.तसेच गेल्या काही महिन्यातच प्रभाग जी हद्दीत किमान लाखो चौरस फूट अनधिकृत बांधकामे उभारली गेली आहेत.त्यामुळे संबंधित पालिका अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यामध्ये आर्थिक हातमिळवणी झाली असल्याचं स्पष्ट होत आहे.कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबद्दल वरिष्ठांना रीतसर तक्रारी देऊन सुद्धा जी च्या काही भ्रष्ट अधिकऱ्यांकडून काही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत असल्याचे सांगणी करण्यात येत आहे.आणि काही अनधिकृत बांधकामे आपल्या हद्दीतच नाहीत असे सांगुण महसूल विभागाकडे बोट दाखवण्यात येते.शिवाय त्याचबरोबर कनिष्ठ अधिकारी vvmc फेक बोर्ड लावून अनधिकृत बांधकामे बेफिकर उभारण्याची कल्पना बांधकाम व्यावसायिकांना देत आहेत.त्यामुळे अश्या धुरंदर भ्रष्टाचारी पालिका अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होणे आवश्यक बनले आहे.

वालीव प्रभाग हद्दीतील सातीवलीतील साई रेसिडेन्सी हुंडाई शोरूम येथे गार्डन आरक्षित आणि गुरुचरण जागेवर आतापर्यंत ६० ते ७० अनधिकृत औद्योगिक गाळ्यांचे बांधकाम झाल्याचे सहआयुक्त निलेश म्हात्रे यांना निर्देशनास आणून दिल्यानंतर हे बांधकाम महसूल हद्दीत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेले आहे.शिवाय सीयूसी विभागाकडून सम्पूर्ण प्रकरणाची काडीची दखल घेण्यात आलेली नाही.पण वरील भूखंडावर महापालिका प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षात सुमारे आतापर्यंत पाच वेळा तोडक कारवाई केली गेली आहे.पण सहआयुक्त निलेश म्हात्रे यांच्या कार्यकाळात वरील जागा महसूल विभागाला स्वाधीन कशी झाली याबाबत जनतेत प्रश्न आहे.वरिष्ठांना ठेंगा दाखवत सहआयुक्त निलेश म्हात्रे आणि उपायुक्त दीपक सावंत तोंडाला येईल ते बरळत चालले आहेत.त्यामुळे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुन्हा चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी जनमानसात मागणी होत आहे.राजकारण आणि कार्यकर्ते यांच्या दबावाखाली पालिका अधिकारी वावरत असल्याचे सांगण्यात येते आहे म्हणून नोकरी सांभाळून अनैतिक प्रकार करण्याची खबरदारी पालिका अधिकाऱ्यांनी बाळगावी असे जाणकारांचे मत आहे.