डायमंड आईस फक्टरीच्या मागणीवर वसई अतिरिक्त सत्र तथा विशेष न्यायालयाचा निकाल
नालासोपारा :- वीजचोरीच्या देयकाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेंतर्गत अंशत: रक्कम भरून वीजपुरवठा पुर्ववत करण्याची मागणी करणारा ‘डायमंड आईस फॅक्टरी’चा अर्ज वसई अतिरिक्त सत्र तथा विशेष न्यायालयाने नुकताच फेटाळला. वीजचोरीच्या ४ कोटी ९३ लाख ९८ हजार ४६० रुपये देयकातील अर्धी रक्कम भरल्यानंतर ४८ तासात वीजपुरवठा पुर्ववत करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधिश सुधीर देशपांडे यांनी महावितरणला दिले आहेत.
वसई तालुक्यातील माजीवली येथील बर्फ बनवणाऱ्या ‘डायमंड आईस फॅक्टरी’ या उच्चदाब वीज ग्राहकाकडील वीजचोरी वसई मंडलाचे अधीक्षक अभियंता राजेशसिंग चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ३० ऑक्टोबर २०२१ ला उघडकीस आणली होती. रिमोटद्वारे वीजवापर नियंत्रित करणारे सर्कीट बसवून ५९ महिन्यात या कारखान्याने ४ कोटी ९३ लाख ९८ हजार ४६० रुपये किंमतीची २७ लाख ४८ हजार ३६४ युनिट विजेची चोरी केल्याचे तपासणीत आढळले होते. वीजचोरीचे देयक न भरल्याने फक्टरीच्या संचालकांविरुद्ध विरार पूर्व पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ३ नोव्हेंबरला वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यावर डायमंड आईस फक्टरीने वसई अतिरिक्त सत्र तथा विशेष न्यायालयात वीजचोरीच्या देयकाला आव्हान देऊन सुनावणीस विलंब लागणार असल्याने ८ लाख ५४ हजार ८६० रुपये भरून घ्यावेत व वीजपुरवठा जोडून देण्याची मागणी करणारा अर्ज केला. जिल्हा न्यायाधिश सुधीर देशपांडे यांच्यासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. महावितरणकडून वकील अर्चना पाटील आणि विधी अधिकारी राजीव वामन यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील विविध निकालांचा संदर्भ देत युक्तिवाद करून अर्जदाराचे मुद्दे खोडून काढले.
महावितरणकडून झालेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हा न्यायाधिश सुधीर देशपांडे यांनी अशंत: रक्कम भरून वीजपुरवठा पुर्ववत करून देण्याचा अर्ज फेटाळून लावला व वीजचोरीच्या देयकातील अर्धी म्हणजेच २ कोटी ४६ लाख ९९ हजार २३० रुपये भरल्यानंतर पुढील ४८ तासात वीजपुरवठा जोडून देण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत.