वसई(प्रतिनिधी)-वसई विरार महापालिकेतील ठेका कर्मचायांची ठेकेदार व अधिकारी यांनी मिळून केलेली लूट तसेच शासन कराची चोरी असें एकूण १२२ कोटी रुपयाच्या घोटाळ्याप्रकरणी विरार पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्या विषयी व त्यावरील कारवाई संबधी प्रश्न विधान सभेमध्ये, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, यांच्यसह अजित पवार, जयंत पाटील , शशिकांत शिंदे, छगन भुजबळ, विश्वजित कदम, संजय केळकर, पास्कल धनारे, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, भास्कर जाधव व इतर अश्या एकूण ४८ आमदारांनी विधानसभेमध्ये उपस्थित केला आहे.त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्त यांना सखोल चौकशीचे आदेश देत तीन महीन्यात या संबधी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दीले आहेत, तसेच चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेतील ठेकेदारांनी ठेका कर्मचारी वेतन , सुविधा तसेच शासन कराचे मिळून १२२ कोटीची लूट अधिकाऱ्याच्या सहभागाने केली होती.हा सर्व प्रकार भाजपचे वसई-विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी उघड करून विरार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्याची गंभीर दाखल घेऊन २५ ठेकेदाराविरोधात विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी पोलीस कारवाई सोबत कामगार आयुक्त, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी विमा योजना, विक्री कर व केंद्रीय अबकारी व सेवा कर विभाग यांच्या कडुन सुध्दा कारवाई साठी पाठपुरावा सुरु असल्याचे मनोज पाटील यांनी सांगितले.
या घोटाळ्यातील २५ ठेकेदारांपैकी आतापर्यंत केवळ २ ठेकेदारांना अटक केली असून आणखी २३ ठेकेदार अजूनही फरार आहेत.आर्थिक पिळवणूक तसेच शासनाची कर चोरी करून सुमारे १२२ कोटीहून अधिक रकमेचा अपहार केल्या प्रकरणी वसई-विरार महापालिकेच्या २५ ठेकेदारावर विरार पोलीस ठाण्यामध्ये मनोज पाटील यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पालघर पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशाने दी.२ मार्च रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.प्रथम हा गुन्हा विरार पोलिसांकडे होता पण तपास व्यवस्थीत होत नसल्याने व या घोटाळ्याचा तपास पालघर अप्पर पोलीस अधीक्षकांनी १५ मे रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.
महापालिका स्थापने पासून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत हे सर्व ठेकेदार महापालिकेत ठेका पद्धतीने कर्मचारी पुरवठा करण्याचे काम करत होते. एकूण ३१६५ पेक्षा जास्त ठेका कर्मचारी ज्यामध्ये वकील, अभियंते, डॉक्टर, आरोग्य व अग्निशमन कर्मचारी, संगणक चालक, लिपिक, मजूर, सुरक्षारक्षक, मजूर, वाहन चालक, इ चा समावेश आहे, यांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक करून तसेच शासनाची मोठ्या प्रमाणात कर चोरी करून ठेकेदारांनी कोट्यवधी रु ची लूट केली आहे. यामध्ये देयकासोबत आवश्यक कागदपत्रे तसेच वैधानिक तरतुदींची पूर्तता नसताना दरमहा लाखो रुपयाची देयके मंजूर करून रक्कम ठेकेदाराला अदा करणारे संबंधित महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांचा सहभाग व आशीर्वाद असल्यामुळेच ठेकेदारानी ठेका कर्मचाऱयांना किमान वेतन, कर्मचारी भविष्य निधी तसेच इ.एस.आय.सी च्या संरक्षण तसेच लाभा पासून वंचित ठेवून बेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेत होते.