प्रतिनिधी :
पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तहसील कार्यालयाच्या हद्दीतील मालोंडे भूमापन क्रमांक ३९ येथे शासकीय भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली असून सदर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करावेत. त्याच प्रमाणे सदर अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करून ही महानगरपालिका, महसूल विभाग यांनी दुर्लक्ष करून भूमाफियांना संरक्षण दिल्याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी. महावितरण कंपनी अधीक्षक अभियंता यांच्या पत्राला झुगारून या बांधकामांना वीज दिल्या प्रकरणी चौकशी करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी.
या बाबत अधिक माहिती अशी की, पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तहसील कार्यालय हद्दीत मालोंडे भूमापन क्रमांक ३९ या शासकीय भूखंडावर शेकडो अनधिकृत बांधकामे झाली असून या बांधकामांना अर्थातच महानगरपालिका व महसूल विभागाचे संरक्षण लाभलेले आहे. संरक्षणाशिवाय शासकीय भूखंडावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होऊच शकत नाहीत. या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करण्यात आलेल्या असताना ही कोणतीही कारवाई होत नाही यावरून भ्रष्टाचार किती भयंकर प्रमाणात फोफावलेला आहे हे निदर्शनास येते.
शासकीय भूखंडावर बेधडकपणे अनधिकृत बांधकामे होतात आणि प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नाही. आणि सदर प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून ही कारवाई होत नाही, ही चिंतेची बाब असून अधिकारी कायद्याला न जुमानता मनमानी करीत आहेत. अधिकाऱ्यांना कशाची ही भीती राहिलेली नाही. कारण महसूल विभागाचा विचार करता तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांना खोके पोहोचवितो. मंडळ अधिकारी तहसीलदारांना, तहसीलदार उप विभागीय अधिकाऱ्यांना, उप विभागीय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना, जिल्हाधिकारी विभागीय आयुक्तांना, विभागीय आयुक्त मंत्रालयात सचिवांना, सचिव मंत्र्यांना, मंत्री मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे खोके वाटले जातात. ही वस्तुस्थिती आहे. महानगरपालिका प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्त उपायुक्तांना, उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्तांना, अतिरिक्त आयुक्त आयुक्तांना, आयुक्त विभागीय आयुक्तांना, विभागीय आयुक्त मंत्रालयात सचिवांना, सचिव मंत्र्यांना, मंत्री मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे खोके वाटले जातात. लोक प्रतिनिधींना ही त्यांचा हिस्सा मिळत असतो. सर्व जण मस्तपैकी लुबाडून खात आहेत.
भविष्यात शासकीय भूखंडांवरील बांधकामे निष्कासित केली जातील. नुकसान सर्वसामान्य गरीब जनतेचे आहे. गरीब बिचारा कष्टाचा पैसा भूमाफियाला देतो आणि झोपडी खरेदी करतो. सर्व सामान्य लोकांना हे ही माहीत नसते की सदरची जागा शासकीय आहे. आणि जरी माहीत असले तरी भूमाफिया त्यांना पटवून सांगत असतो की, काही होणार नाही. सगळीकडे शासकीय भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. शासन कालांतराने ही बांधकामे नियमित करेल. गरीब बिचारा आशेवर राहतो.
गायरान भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याकरिता काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढले आहेत. तेथील झोपडीधारक आता पश्चाताप करीत आहे. आता पश्चाताप करून काय होणार? घर खरेदी करताना याचा विचार करायचा असतो.
शासकीय भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामांना महावितरण कंपनी वीज देते, महानगरपालिका घरपट्टी आकारणी करते, पाणी दिले जाते. त्यामुळे सदरच्या अनधिकृत बांधकामांना शासन ही तितकेच जबाबदार आहे.
मालोंडे येथील शासकीय भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा न करण्याबाबत महावितरण कंपनी अधीक्षक अभियंता वसई मंडळ यांनी दि. १४/११/२०१९ रोजी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता वसई नागरी विभाग यांना पत्र दिले होते. मात्र त्यानंतर ही सदर ठिकाणी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना वीजपुरवठा करण्यात आलेला आहे. याबाबत ही चौकशी व्हावी व दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.