शिंदे फडणवीस सरकारवर मच्छीमारांचा बहिष्कार

मंत्री,खासदार,आमदार यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा मच्छीमारांचा निर्धार

मच्छीमारांना सोडले वाऱ्यावर मच्छीमारांचा आरोप

बंदीचा कालावधी वाढवण्याची मच्छीमारांची प्रमुख मागणी

मच्छिमार समाज समस्येच्या जाळ्यात अडकलेला असताना शिंदे फडणवीस सरकारमधील आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी मच्छीमारांच्या समस्येकडे लक्ष देत नसल्यामुळे त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार आज मच्छीमारांनी सर्वानुमते केला आहे. सातपाटी गावामध्ये सर्वोदय मच्छीमार सहकारी संस्थेमध्ये गावातील मच्छीमार संस्था व मच्छीमार समाज यांनी हा निर्णय एकमताने घेतला.

वादळी वारे,जोराचा पाऊस,हवामान बदल यामुळे पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना मच्छिमार समाजाच्या समस्येकडे आमदार, खासदार लक्ष देत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका सातपाटी गावाने घेतली आहे.सातपाटी मच्छिमार विविध सहकारी संस्था,धी सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्था व ठाणे जिल्हा मच्छिमार मद्यवर्ती सहकारी संघ सह
मच्छीमारांनी ही ठाम भूमिका घेत लोकप्रतिनिधींवर बहिष्कार टाकण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे.

गेल्या चार-पाच वर्षापासून मच्छीमार समाज मासेमारी कमी झाल्यामुळे हतबल झाला आहे. या कारणामुळे मच्छिमार संस्थांनी कर्ज घेऊन या संस्था कर्जबाजारी झाले आहेत असे असतानाही मत्स्य व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा असताना गेल्या चार वर्षात मत्स्यव्यवसाय विभाग स्वतंत्रपणे स्थापन झाल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे धोरण मच्छीमारांसाठी न असल्यामुळे मच्छिमार संस्थानी व त्यातील पदाधिकाऱ्यांनी “समुद्र आमच्या कोळ्यांचा नाही कोणाच्या बापाचा” नारा देत संताप व्यक्त केला.

मासेमारी होत नसल्यामुळे मच्छीमार समाज देशोधडीला लागणार आहे. त्यातच सातपाटीचे सुप्रसिद्ध पापलेट नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे साठ दिवसाची मासेमारी बंदी न करता ती 90 दिवसाची करावी अशी मागणी एकमताने करण्यात आली. केंद्र सरकारने अजूनही मच्छीमारांचा डिझेल परतावा परत दिलेला नाही तो तातडीने देण्यात यावा अशी प्रखर मागणी यावेळी केली गेली.

गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये सर्वात कमी मासेमारी यावर्षी होत आहे असे मच्छीमारांनी निदर्शनास आणून दिले. मासेमारी हंगाम सुरू असताना हवामान बदलामुळे तसेच समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळामुळे मच्छीमाराला रिकाम्या हाती परतावे लागले त्यामुळे प्रत्येक फेरीचे पैसे फुकट गेल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. साठ दिवसाच्या मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये ही रत्नागिरी व त्या ठिकाणच्या मासेमारी बोटी मासेमारी करत आहेत. त्यानंतरही मत्स्य व्यवसाय विभाग त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे असे आरोप यावेळी केले गेले. मत्स्य व्यवसाय न झाल्यास यावेळी 50% मच्छीमार कर्जबाजारी तर होतीलच पण प्रत्येक फेरीला लागणारे दीड ते दोन लाख रुपये पाण्यात जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व मच्छीमार सध्या चिंतेत आहे.

मासेमारी बंदी कालावधी कमी असल्यामुळे मासेमारी हवी तशा प्रमाणात होत नाही याचा परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होत आहे. मासे मिळत नसल्याने अनेकांनी बोटी समुद्र किनारी उभ्या केल्या आहेत तर काहींनी मासेमारी सोडली असल्याची उदाहरण आहेत.मच्छीमारांची ही अवस्था लक्षात घेत कोणीही पुढे येत नसल्यामुळे आता मच्छीमार समाज एकवटला असून त्यांनी लोकप्रतिनिधींना बहिष्कार टाकण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. याच बरोबरीने “मासा जगला तर मच्छिमार जगेल” यासाठी मासेमारी बंदीचा कालावधी साठ दिवसावरून 90 दिवसाचा करावा अशी प्रखर मागणी होत आहे. हा मासेमारी बंदी कालावधी 15 मे ते 15 ऑगस्ट पर्यंत असावा अशी मागणी केली जात आहे. केंद्र शासनाने नुकसान भरपाईसाठी कोणत्याही प्रकारचे धोरण अमलात न आणल्यामुळे मच्छीमार समाज आजही नुकसान भरपाई पासून वंचित आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे धोरण तयार करून मच्छीमारांनाही शेतकऱ्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी यावेळी समोर आली

जो मच्छीमार समाज बाजारात पाट्याच्या पाट्या मासे विकत होता त्याला स्वतःला आज खायला मासे नाहीत अशी परिस्थिती उद्भवल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी यावेळी सर्व मच्छीमारांनी केली.यावेळी
धी सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्थेचे पंकज पाटील, सातपाटी मच्छिमार विविध सहकारी संस्थेचे राजन मेहेर व ठाणे जिल्हा मच्छिमार मद्यवर्ती सहकारी संघाचे जयकुमार भाय यांच्या सह ज्योती मेहेर,अनिल चौधरी,संजय तरे, पंकज म्हात्रे,हर्षला तरे, रविंद्र म्हात्रे, सुभाष तामोरे, मोरेश्वर पागधरे,उमेश पाटील, दिलखुश तांडेल,चंद्रकांत धनु व मच्छिमार बांधव उपस्थित होते.

मोदी सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विकास विभाग उभारल्या नंतर श्रेय लाटण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला मात्र याच विभागाने स्थापनेपासून आजपर्यंत होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान होणाऱ्या नुकसानीचा निकष अद्यापही ठरवण्यात नाही त्यामुळे मच्छिमार समाज समस्येच्या जाळ्यात अडकला आहे.

मच्छिमारांना मच्छी मिळत नाही

सरासरी एरवी टणभर मासे मिळत होते मात्र आता 200 ते 300 किलो मासे मिळतात.