गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील तसेच पालघर जिल्हा येथील शाळांनी शासनाच्या २५ जुलै २०१९ मधील नियमानुसार ज्या मुलांचे वय ३० सप्टेंबर पर्यंत ती तारीख शिथिल करून १५ ऑक्टोंबर पर्यंत ६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांनाच इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात येणार असे सांगण्यात आले होते.. त्यानुसार सर्व शाळांनी त्याची अंमबजावणी करण्यास सुरवात केली.. परंतु ह्या आधीही शासनाने नियम हे अनुक्रमे २१ जानेवारी २०१५ व ०२ जानेवारी २०१६ रोजी ही प्रसिद्धी करून सर्व शाळांना ह्याची अंमबजावणी करण्यास सांगितले होते. परंतु ह्या सर्व शाळांनी आपली मनमानी कारभार करून मुलांचे शालेय नुकसान केले आहे..तसेच पालकांचे ही आर्थिक नुकसान झाले आहे.. कारण त्या पालकांना ह्या शासनाच्या नियमाची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता त्यांनी विद्यार्थी मुलांना आधी इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला व त्यांची संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाची फी व इतर खर्च ही घेण्यात आला तसेच जे विद्यार्थी इयत्ता पहिलीच्या वर्गातून इयत्ता दुसरीच्या वर्गात गेले त्यांना सुद्धा पुन्हा एकदा दुसरीच्या वर्गातून पहिलीच्या वर्गात ठेवण्यास सांगत आहे त्यामुळे ह्याबाबत सर्व पालक वर्गात असंतोष निर्माण झाला असून गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत तसेच विद्यार्थी मुलं ही तणावाखाली वावरत आहे.. त्याचा परिणाम त्यांच्या बालमनावर होत आहे.. त्यामुळे शासनाने ह्या नियमात आता पुन्हा एकदा बदल करून सुधारित वयोमर्यादा निश्चित करावी व ज्या मुलांचे ह्यामुळे शिक्षणाचे जे नुकसान झाले आहे ते होऊ न देता तसेच चालू ठेवून नवीन विद्यार्थी ह्यांना नवीन नियमांनुसार प्रवेश देण्यात यावा तसेच शाळांनी नियमांची अंमलबजावणी न करता आपल्या हलगर्जी व स्वार्थी पणामुळे जो गोंधळ घातला आहे त्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी सर्व पालक वर्गाकडून होत आहे… तसेच सध्या कोविड १९ सारख्या संसर्गजन्य रोगाच्या माहामारीत सगळीकडे लॉक डाऊन असल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले असून सर्वांची आर्थिक परिस्थिती घसरली असून नुकसान झाले आहे.. अशावेळी सर्व शाळांमधून पालकांना एप्रिल व मे महिन्याची फी देण्याचा तकदा लावला जात आहे.. तसेच ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीची सक्ती करण्यात येत आहे. एकीकडे शासन कर्ज, बिल इत्यादी बाबतीत शक्य असेल तर माफ करत आहे तर काही बाबतीत नवीन नियमानुसार शिथिल करत आहेत.. असे असताना सर्व शाळा फी मागणीची सक्ती का करत आहे…?? तसेच सर्व शाळांमधून ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीचां वापर करण्यात येणार आहे… ज्यामध्ये पालक वर्गाकडून यासाठी फी मागण्यात येत आहे. आता इयत्ता नववी पर्यंतचे मुलं ही अल्लड असून बालिश मनाची आहे त्यांना या ऑनलाइन पद्धतीवर शिकण्यास असमर्थ आहेत.. तसेच गावखेड्यात पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून त्यांच्या कडे अँड्रॉइड मोबाईल फोन नाहीत तर काहींना ते नीट अजून वापरता येत नाही.. तसेच सर्वच गाव व शहरी ठिकाणी इंटरनेट नेटवर्क ही व्यवस्थित नसून त्यामध्ये जास्त व्यत्यय येतात त्यामुळे वेळ व पैसा दोन्ही वाया जाणार असून त्यांचा भूर्तंड हा पालक व विद्यार्थी ह्यांना सोसावा लागणार आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांना मोबाईल, लॅपटॉप व कम्प्युटर यासारखे गॅझेट वापरणे त्यांच्या शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या चांगले नसून धोकादायक आहे.. ह्यामुळे ह्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या कार्यप्रणालीवर पालकवर्ग नाराज असून त्यांचा विरोध आहे… तरी शासनाने ह्या सर्व गोष्टींचा गंभीर पने विचार करून पालकांना दिलासा द्यावा… अशी मागणी करण्यात येणार असून त्यासंबंधित पत्र शिक्षण मंत्री यांच्याकडे शिवसेना विभाग प्रमुख तथा उप कक्ष प्रमुख श्री राहुल प्रल्हाद कांबळे देणार आहेत.