शेकडो वर्षांपासून या देशात विविध धर्माचे, पंथाचे, संस्कृतीचे लोक बंधू भावाने एकत्र रहात आहे. भेदाभेद अमंगळ मानणाऱ्या आपल्या देशाच्या संस्कृतीत सहिष्णुतेला विशेष स्थान आहे. माणूस, निसर्ग केंद्रीभूत मानून सर्व विश्वाला एक कुटुंब मानणारी भारताची संस्कृती आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आणि विकासात सर्व जाती, जमाती, धर्मियांचे योगदान आहे. असे असूनही केंद्रातील विद्यमान सरकार भारताच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वारशाचा सातत्याने अपमान करत आहे.
ज्या संविधानाची शपथ घेऊन हे सत्तेत आलेत तेच आता संविधानाचा अवमान करत आहेत. देशापुढे रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आदिबाबत जगभरात चिंता व्यक्त होत आहे. कुपोषण, बेराजगारी, शेतकरी आत्महत्या आदिने देश ग्रासला असताना केंद्र सरकार या अतिमहत्वाच्या प्रश्नावर लक्ष देण्याएेवजी देशात धर्माच्या आधारे तेढ निर्माण करत असल्याने देशाच्या संविधानाला तडा जात आहे.मागील अठवडयात संविधान विरोधी, राष्ट्र हित विरोधी नागरिकता दुरुस्ती कायदा, २०१९ केवळ पाशवी बहुमताच्या जीवावर मोदी-शाह सरकारने पास केला अाहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 5 ते 11 तसेच नागरिकता कायदा, 1955, यात नागरिकता संबंधी स्पष्ट तरतुदी आहेत. तरीही, भारत सरकारने विशिष्ट देशातून, विशिष्ट धार्मिक समूहांना वगळून इतरांना कायदेशीर कागदपत्रा शिवाय सहज नागरिकता देण्याच्या उद्देशाने नागरिकता दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act, 2019) सरकारने आणला आहे. एवढच नाही तर आसाम मधे घोळ निर्माण करणारा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (National Register of Citizens of India – NRC) संपूर्ण देशात लागू करण्याचे सरकार ठरवत आहे. हे सर्व संविधानाच्या कलम 13, 14, 15 यांचे उल्लंघन करणारे आहे, संविधान विरोधी आहे. हे कायदे सामाजिक कलह निर्माण करुन यादवीला निमंत्रण देणारे आहे, देशाच्या एकात्मकतेला धोका निर्माण करणारे आहे.
सरकारच्या संविधानविरोधी कृतीमुळे संपूर्ण देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पूर्वोत्तर राज्यांपासून सुरु झालेले हे आंदोलन आता संपूर्ण देशात पसरले आहे. देशातला तरुण परिणामाची पर्वा न करता आपला देश, आपले संविधान वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे.
आपला देश स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांच्या आधारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुढाकाराने बनलेल्या संविधानाच्या अधीन राहून चालेल की कोणा एका व्यक्तीच्या लहरीवर हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार NRC तसेच नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या आधाराने देश हित बाजूला सारत आहे. ज्या संविधानाने तुम्हा आम्हा सर्वांना जातीभेद, धर्मभेद, लिंगभेद बाजूला सारुन मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार दिला आहे त्या संविधानाचे रक्षण करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
आम्ही वसईचे नागरिक सर्व धर्मिय संविधान समितीच्या मार्फत NRC तसेच नागरिकता दुरुस्ती कायद्याचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी *शुक्रवार दि. 20 डिसेंबर, 2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता टी.बी. काॅलेज, पापडी, वसर्इ (प) ते वसर्इ तहसिलदार कार्यालय येथे मूक मोर्चाचे आयोजन केले आहे. NRC तसेच नागरिकता दुरुस्ती कायदा, 2019 त्वरित रद्द व्हावा तसेच संविधानाच्या संरक्षणासाठी सर्व नागरीकांनी प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.*