वसई तालुक्यात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असल्याने काही भूमाफिया व गुंड प्रवृत्तीचे इसम शासकीय जमीन कब्जा करून त्याठिकाणी झोपडे बांधून ते विकून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करतात असे अनेक प्रकार वसई तालुक्यात घडताना दिसत आहेत. शासकीय जमिनीचे संरक्षण करणे ही जबाबदारी महसूल अधिकारी यांच्यावर आहे परंतु ते दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.राज्य शासनाने सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश शासनातर्फे वेळोवेळी महसूल अधिकारी यांना दिलेले असतानाही वसई तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम सुरु आहे हे दुर्दैवी आहे. ससुनवघर, बापाने, कोल्ही, चिंचोटी घोडबंदर व इतर गावात तिवरांची झाडे मोठ्या प्रमाणात असून भूमाफिया मंडळी तिवरांच्या झाडांची कत्तल करून पर्यावरणास धोका निर्माण करण्याचे कृत्य करीत आहेत सदरची बाब गंभीर स्वरूपाची असल्याने व शासकीय जमिनीचे संरक्षण व्हावे व नव्याने सुरु असलेले अनधिकृत अतिक्रमण निष्कासित व्हावे यासाठी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक १६३४/२०२२ हा दावा दाखल केला आहे.वसई तालुक्यातील खुली व मोकळी असलेली सर्व सरकारी जमिनीची भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.परंतु वसई तालुक्यातील अधिकारी हे फक्त बघ्याची भूमिका घेताना दिसत असल्याने याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेऊन शासकीय जमिनी शासनाने स्वतःच्या ताब्यात कुंपण मारून घेतल्यास भविष्यात सदर जमिनीवर कोणीही बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करू शकणार नाही व शासनाच्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी वसई तालुक्यात जागा उपलब्ध असेल याबातची माहिती मुख्यमंत्री यांना देण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयातून सर्व सरकारी जमिनीची मोजणी करून खुली व मोकळी असलेल्या जमिनीला कुंपण मारून जागा कोणीही कब्जा करण्याचे प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल याबाबतचा शासनाचा फलक लावण्याचे आदेश मा.जिल्हाधिकारी पालघर यांना देण्यात यावे अशी मागणी बहुजन महापार्टी तर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली असून याबाबत मुख्यमंत्री योग्य ते आदेश लवकरच महसूल अधिकारी यांना देणार आहेत असे बहुजन महापार्टीचे महासचिव शमसुद्दीन खान यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले आहे.