अद्याप एकाही अनधिकृत बांधकाम असलेल्या शाळेच्याबाहेर सावधगिरीचा कायमस्वरूपी सूचना फलक नाही
आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत – टेरेन्स हॅन्ड्रीकीस
वसई, प्रतिनिधी
वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीत झालेल्या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते टेरेन्स हॅन्ड्रीकीस यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ४ जुलै २०२२ रोजी आदेश देताना वसई-विरार महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामांविरोधात निष्कासन आदेश पारित केलेली संख्या, दाखल केलेल्या कॅव्हेटची संख्या व अंमलबजावणी केलेल्या निष्कासन आदेशांची संख्या तसेच निष्कासन आदेश पारित असूनही निष्कासन न झालेल्या बांधकामांची संख्या आदींचे तपशीलाचे प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच महानगरपालिकेने ज्या बांधकामांना निष्कासन आदेश पारित केलेले आहेत अशा अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामांची व अनधिकृतरित्या बांधण्यात आलेल्या शाळांची पडताळणी करून सदर बांधकामे ही अधिकृत नसून सदर अनधिकृत बांधकामास निष्कासनाचा आदेश पारित झालेला आहे आणि याबाबत सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी या आशयाचे कायमस्वरूपी सूचना फलक या बांधकामांच्या दर्शनी भागात चार आठवड्यांत लावण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले होते.
सदर आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेच्या विधी विभागाचे उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी सर्व प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना १५ जुलै रोजी लेखी पत्रही दिले होते. परंतु आजतागायत एकाही अनधिकृत बांधकामाबाहेर अशा प्रकारचे सूचनाफलक महापालिकेकडून लावण्यात आलेले दिसून आलेले नाहीत. अशाप्रकारे एकंदरीत पाहता वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे पुन्हा एकदा निष्पन्न झाले आहे. शाळांसमोर सावधगिरीचे सूचनाफलक न लावल्याने पालकांची आर्थिक फसवणूक होत असून यात शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही धोक्यात आले आहे. तरी याबाबत महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करणार्या अधिकार्यांविरोधात कडक कारवाई करून प्रत्येक प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांवर व अतिक्रमण अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते टेरेन्स हॅन्ड्रीकीस यांनी केली आहे.