महाराष्ट्र सरकार सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दिनांक 5 में 2020 रोजी शासन निर्णय द्वारे अनुसूचित जाती विद्यार्थीच्या विशेष अध्ययन करण्यास्त्व राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.ते बेकायदेशीर व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अस्तित्व संपविण्याचे आहे.त्यामुळे रिपाई पालघर जिल्हाध्यक्ष गिरीश दिवानजी यांनी मेल द्वारे उद्धवजी ठाकरे यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. गिरीश दिवानजी यांचे म्हणणे आहे की अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणा करीता राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती अंतर्गत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)यांच्या माध्यमातून अनु.जातीच्या मुलांना स्पर्धा परीक्षेसाठी मार्गदर्शनासाठी प्रशिक्षण यामध्ये पालकांच्या उत्पनाची अट टाकण्यात आली आहे.मुळात अशा शिष्यवृत्तिकरिता माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले साहेबांनी ही अट काढून टाकली होती.परंतु पुन्हा स्वतःला शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाविकास आघाडी शासनाने ती अट पुन्हा अनिवार्य करून 6 लाख उत्पनाचे अटीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष क्रिमिलियर लागू करू इच्छितात की काय अशी भीती अनु.जातीतील विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. ही बाब अनुसूचित जाती विद्यार्थीसाठी अत्यंत अन्यायकारक असून यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी सोयी सुविधा देत असताना भारतीय संविधानाने मार्गदर्शक केलेल्या तत्वांच्या पुर्णतः विसंगत व विरुद्ध असल्याने लावलेली अट दुरुस्ती रद्द करावे असे रिपाई पालघर जिल्हाध्यक्ष गिरीश दिवानजी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केले.