“भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २१ अन्वये जगण्याचा मुलभूत अधिकारानुसार तक्रार दाखल.”
दि.१४/१०/१९
पालघर जिल्ह्यात वर्षो न वर्षे खराब व खड्डेयुक्त धोकादायक रस्त्यांमुळे विविध ठिकाणी अपघातात अनेकांचे मृत्यू झालेले आहेत, काहींना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. या सर्व प्रकारामुळे रस्त्यावरून चालणे किंवा गाड्या लावणे अंत्यत धोकादायक झालेले आहे.
पालघर-बोईसर मुख्य राज्यमार्ग हे एक प्रातनिधिक उदाहरण म्हणता येईल.
प्रमुख राज्य मार्ग,जिल्हा मुख्यालय ते औद्योगिक विकास महामंडळ वसलेले शहरांना जोडणारा रस्ता, विविध शाळा काॅलेजचे विद्यार्थी , शासकीय कर्मचारी दररोज या रस्त्यावरून ये-जा करीत असतात.असे असूनही रस्त्यांची इतकी दयनीय अवस्था झालेली आहे की विचारायची सोय उरलेली नाही.
राज्य महामार्गाची अशी अवस्था असेल तर इतर रस्त्यांबाबत न बोललेच बरे.
अशा खराब रस्त्यामुळे दरवर्षी शेकडोच्या वर नाहक निष्पाप नागरिकांचे बळी जाताहेत. खरंतर “भारतीय राज्य घटना अनुच्छेद२१ नुसार प्रत्येक भारतीयांस जगण्याचा व व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.”
खराब, धोकादायक रस्त्यांमुळे आम्हा भारतीयांच्या “जगण्याचा मुलभूत अधिकार दररोज पायदळी तुडवीला जात असताना सुद्धा आपण गप्प बसून आहोत. म्हणूनच आम्ही सोनोपंत दांडेकर विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यानी एकत्र येऊन आमच्या अधिकाराबाबत दाद मागण्याचे ठरविले आहे.
त्यानुसार आम्ही एकत्र येऊन “ सबंधित सरकारी विभाग ( Appropriate Government Authority)
म्हणजेच ‘सार्वजनिक बांधकाम विभाग’ व जिल्हाधिकारी पालघर ह्यांना लेखी निवेदन देण्यात आले तसेच “आपले सरकार”तक्रार निवारण अॅपमार्फत सदर निवेदन थेट मंत्रालयात पाठवलेले आहे.
निवेदनामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की.
राज्यघटना अनुच्छेद २१ नुसार मुलभूत अधिकाराचे शासनामार्फत हनन केले जात असेल तर भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २२६ नुसार शासनाच्या विरोधात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात “रिट” याचिका का दाखल करू नये?तसेच रस्ते सुरक्षाबाबत शासनाची निश्चित धोरणे व उपाय योजना बाबत सविस्तर माहिती मागविण्यात आलेली आहे.
ज्यात मुख्यतः रस्त्याच्या सुरक्षितेबाबत उपाययोजना,रस्त्याचा दर्जा, सुस्थितीचे उत्तरदायित्व व काल मर्यादा,देखरेख ठेवणारी यंत्रणा/विभाग व संबंधित विभागाची कार्यपद्धती ईत्यादि माहिती अपेक्षित आहे.
‘ नागरिकांनी आपल्या हक्काबाबत जागृत असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत योग्य उमेदवार निवडणे,सक्षम लोकप्रतिनिधी निवडून देणे, लोकप्रतिनिधींची प्रशासनावरील पकड , कायदा व सुव्यवस्था ह्याची योग्य अंमलबजावणी तसेच नागरिकांची मुलभूत कर्तव्ये व अधिकार ह्याबाबत प्रत्येक भारतीय नागरिकास माहिती असणे आवश्यक आहे. नागरिक हाच खरा लोकशाहीचा गाभा असतो आणि प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्काबाबत व कर्तव्य बाबत दक्ष राहिले तरच लोकशाही विकसित होईल.
म्हणूनच कायद्याचे शिक्षण घेत असताना समाजाप्रती आपले कर्तव्य म्हणून आम्ही कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेत खराब रस्त्यांबाबत तक्रार दाखल करण्याचे ठरविले.