सखोल व उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी!
प्रतिनिधी :
वसईच्या तहसीलदार उज्वला भगत यांच्या नावे शासनाने भाडे तत्वावर दिलेल्या सदनिकेत होत असलेल्या वीज चोरीचे १,६०,०००/- देयक भरले असले तरी सदर प्रकरणाची गांभिर्याने चौकशी होऊन संबंधितांवर गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा. महावितरण कंपनीकडून कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे.
या बाबतची अधिक माहिती अशी की, वसईतील पापडी येथील आत्मशांती अपार्टमेंट या इमारतीत सरकारने वसईच्या तहसीलदार उज्वला भगत यांच्याकरिता भाडे तत्वावर सदनिका दिलेली असून या सदनिकेत तहसीलदार रहात नाहीत. सोसायटीच्या नाम फलकावर सदर सदनिकेच्या ठिकाणी पालघर जिल्हाधिकारी असे नाव लिहिलेले आहे. तर वीज देयकावर महादेव सखाराम मुंढे असे नाव आहे. जर ही सदनिका भाड्याने असेल तर सोसायटीच्या नाम फलकावर पालघर जिल्हाधिकारी असे नाव कसे? सदर सदनिकेत पुरवठा विभागातील एक लिपिक विष्णू गवळी रहात होते. वीजचोरीचे सदर प्रकरण उघड झाल्यानंतर विष्णू गवळी यांनी ही सदनिका सोडून पलायन केले आहे. मात्र तहसीलदार उज्वला भगत यांना भाडे तत्वावर दिलेल्या या सदनिकेत विष्णू गवळी कसे काय रहात होते? त्याच सदनिकेला लागून दुसऱ्या सदनिकेमध्ये उप विभागीय अधिकारी कार्यालयायील खाजगी महिला देशमुख राहतात. या दोन्ही सदनिकात मिळून एकच विद्युत मिटर असून जवळपास वर्ष भरापूवी ८५,७९०/- रुपयांचे वीज देयक न भरल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. सदरचे वीज देयक न भरता चोरून वीज घेण्याचा उद्योग या महाशयांनी सुरू केला. अखेर महावितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता महेश माधवी व सहाय्यक अभियंता जयंत काकुळते यांनी ही वीज चोरी पकडून १,६०,०००/- चे देयक सदनिका मालकाला दिले. सदरचे देयक २ दिवसात न भरल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. अखेर सदरचे देयक भरण्यात आले. देयक भरल्यामुळे आता सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाणार नसल्याचे महावितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता महेश माधवी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र सदर प्रकरणी गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा.
मागील वर्ष भरापासून सदर सदनिकेमध्ये वीज चोरी होत होती. ज्यावेळी मिटर काढून घेतला त्यावेळी थकीत देयक ८५, ७९०/- होते. एवढी थकबाकी झालीच कशी? एक महिन्याचे देयक भरले नाही तर दुसऱ्या महिन्यात वीज पुरवठा खंडित केला जातो. मात्र सदर प्रकरणात ८५७९०/- रुपये थकबाकी होईपर्यंत महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. जुलै २०२० मध्ये वीज पुरवठा खंडित केल्या नंतर या मिटरचे देयक भरले जात नसल्याची बाब मागील वर्षभर महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास कशी आली नाही? देयक न भरल्या मुळे वीज पुरवठा खंडित केल्यानंतर महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी लाईन मेनला पाठवून चोरीने वीज वापरली जाते की नाही हे पाहणे आवश्यक होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी कर्तव्यात चूक केलेली आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे महावितरण कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी.
वीजचोरीचे १,६०,०००/- चे देयक भरण्यात आले असले तरी थकबाकीचे ८५,७९०/- चे देयक भरले न गेल्यामुळे सदर सदनिकेचा विद्युत मिटर लावण्यात आलेला नाही. आणि आज ही वीजचोरी चालू आहे. महावितरण कंपनी कारवाईस टाळाटाळ करीत आहे. महावितरण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन कारवाई करावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरबाबत चौकशी करून कारवाई करावी. तहसीलदार यांच्याकरिता भाड्याने घेतलेल्या सदनिकेत वीज चोरी ही गंभीर बाब असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन कारवाई करावी.