विरार दि. २३/०४/२०२५, मौजे- नालासोपारा पूर्व, अग्रवाल नगरी येथील सर्वे नंबर २२ ते ३० मध्ये सन २००५ ते २०१९ या काळात ४१ अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम ज्या सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांच्या कार्यकाळात झाले त्या सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्त यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तपशील भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्राध्यापक डी. एन. खरे यांनी माहिती अधिकारात मागितली असता. उत्तरा दाखल जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त, आस्थापना विभाग, मुख्यालय, वसई विरार शहर महानगरपालिका यांनी सदर मुद्द्यानुसार कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याने माहिती निरंक असल्याबाबत दि. १७/०४/२०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे कळविले.
सदरची बाब अत्यंत गंभीर आणि चिड आणणारी आहे. ज्या भ्रष्टाचारी सहायक आयुक्त व आयुक्तांच्या कार्यकाळामध्ये आरक्षित जागेवर अनधिकृतपणे ४१ ईमारती बांधण्यात आल्यात अशा भ्रष्टाचारी सहाय्यक आयुक्त व आयुक्त यांच्यावर २००५ ते २०१९ या बांधकाम कालावधीत महापालिका प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही किंवा सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आदेशात अशा भ्रष्टाचारी सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त आणि खुद्द आयुक्त यांच्यावर कारवाई करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे. फक्त गरीब नागरिकांना बेघर करून आत्मसंतुष्टी मिळवणाऱ्या प्रशासनिक अधिकारी आणि न्यायपालिकेत डोळे झाकून बसलेले न्यायाधीश यांना गरिबांचे जीवन उध्वस्त करण्यात आत्मसंतुष्टी मिळते की काय? हा प्रश्न उभा राहतो. तरीही, नालासोपारा विधानसभेचे आमदार राजनजी नाईक (आप्पा) यांनी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये ४१ इमारतीवर तोडक कार्यवाही झाल्यामुळे बेगर झालेल्या नागरिकांना घरकुल सारख्या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आवाज बुलंद केला. सदरची मागणी लवकरच वास्तवात उतरेल अशी बेघर झालेल्या नागरिकांना आशा आहे.