वसई(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १५/०१/२००८ रोजी सुमारे ८५ कोटी १६ लाख रुपये मंजूर करून फेब्रुवारी २००९ मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वसईतील ६९ गावांना पाण्याची योजनेची सुरवात झाली,परंतु मागील ११ वर्षात फक्त जलकुंभ बांधण्याव्यतिरिक्त त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली दिसत नाही. वसईतील सत्ताधाऱ्यांनी पाणी येणार यावरच राजकारण केले परंतु आजतागायत पाणी काही आले नाही. आज वसईच्या पूर्वेकडील गावात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे आणि वसईच्या पश्चिम पट्ट्यातील गावातून शहरातील इमारतींसाठी अवैध पाणी उपसा केल्यामुळे विहिरी कोरड्या पडत चालल्या आहेत. ज्या विहिरीत पाणी आहे ते पिण्यायोग्य राहिले नाही. मजबूरी म्हणून हे अशुद्ध पाणी पिल्यामूळे नागरिकांना विविध आजार जडत आहेत. सत्ताधारी व प्रशासनाकडून सातत्याने गेली अनेक वर्षे पाणी येणार म्हणून नागरीकांची चेष्टा करण्यात येत आहे. त्यातच ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ही योजना पूर्ण होणार म्हणजेच पाणी मिळणार असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत लेखी आश्वासन दिलेले असूनही रिकाम्या जलकुंभा व्यतिरिक्त काहीही प्रगती झालेली दिसून येत नाही. तसेच ६९ गावांपैकी अनेक गावे सध्या वसईविरार शहर महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आणि सुप्रीम कोर्टाचे सर्व महानगरपालिकांना स्पष्ट आदेश आहेत कि, महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रत्येक नागरीकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे.. परंतु तेथेही उदासीनताच दिसून येते. म्हणूनच लवकरात लवकर ६९ गावांची पिण्याच्या पाण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात यावी म्हणून पर्यावरण संवर्धन समिती लवकरच आंदोलन करणार असून प्रसंगी आमरण उपोषणाचीही ठेवली आहे. या आंदोलनानाची सुरुवात म्हणून बुधवार दि ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या दिवशी निर्मळ येथील रिकाम्या जलकुंभासमोर सकाळी ९ ते १० दरम्यान धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक व हरित वसईचे प्रणेते फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या मार्गदर्शना खाली पर्यावरण संवर्धन समिती मागील ३ वर्षांपासून हरित वसईच्या रक्षणासाठी कार्यरत आहे. समितीतर्फे एम.एम.आर.डी.ए च्या प्रादेशिक विकास आराखडा संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी संपूर्ण वसईभर ७० सभा घेऊन ३८ हजार नागरिकांच्या हरकती घेतल्या. त्यासाठी ज्येष्ठ नगररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू ह्यांचा सल्ला महत्वाचा होता. तसेच बुलेट ट्रेन, समुद्र किनारे व्यवस्थापन आराखडा , वसई अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडॉर, वसई पनवेल रेल्वे कॉरिडॉर या भूमिपुत्रांना उध्वस्त करणारे आणि पर्यावरणाचा ह्रास करणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरण संवर्धन समिती जनतेमध्ये जनजागृती करून आंदोलन करीत आहे. या सर्व विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण उध्वस्त करणारे प्रकल्प शासन राबवत असतानाच नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्यासाठी शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचा आरोप पर्यावरण संवर्धन समितीने केला आहे.