‼ वसई–विरार महापालिकेत RTI माहिती द्यायला टाळाटाळ? “अस्थायी कामगार” कारण की काहीतरी अधिक गंभीर?
युवाशक्ती एक्सप्रेस | विशेष प्रतिनिधी
वसई–विरार : महापालिकेतील कामगार भरती, नियुक्तीपत्रे, शैक्षणिक पात्रता व विभागनिहाय कर्मचारी याबाबतची मूलभूत माहिती—नागरिकाने माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागितली. मात्र, ही माहिती “उपलब्ध नाही” असा प्रतिसाद महापालिकेच्या प्रशासनाकडून देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे—“अस्थायी कामगारांची माहिती देता येत नाही” असा नव्याने मांडलेला दावा. RTI कायद्यात असा कोणताही अपवाद नसताना, ही हरकत नेमकी का घेतली गेली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय लपवले जाते आहे?
नागरिकाने मागितलेली माहिती पुढीलप्रमाणे होती—
- स्थायी व अस्थायी कामगारांची विभागनिहाय नामावली
- शैक्षणिक पात्रतेच्या प्रमाणित प्रती
- नियुक्तीपत्रे (Appointment Orders)
- नेमणूक दिनांक, पदनाम व शाखेची माहिती
ही सर्व नोंदी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नियमितपणे उपलब्ध असणे अपेक्षित असते.
मात्र संबंधित प्रकरणात—
- नोंदी अस्तित्वात आहेत की नाहीत,
- त्या अद्ययावत आहेत का,
- की जाणीवपूर्वक माहिती दडवली जात आहे,
असा संशय नागरिकांतून व्यक्त होतो आहे.
RTI कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन?
RTI प्रक्रियेतील पुढील कलमांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत—
- Sec. 7(1) : 30 दिवसांत माहिती न देणे
- Sec. 19(6) : प्रथम अपीलाचा निर्णय विलंबाने देणे
- Sec. 20 : जाणीवपूर्वक माहिती न पुरवल्यास दंडाची तरतूद
- “अस्थायी” हा आधार RTI कायद्यात नसताना हरकत घेणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या CBSE vs. Aditya Bandopadhyay (2011) निकालात
“उपलब्ध माहिती न देणे म्हणजे कायद्याचा गंभीर भंग” असे स्पष्ट नमूद आहे.
मग महापालिकेकडे उपलब्ध असलेली नोंद नागरिकाला का दिली गेली नाही?
या मागे काही विसंगती आहे का, की काहीतरी दडवले जात आहे?
असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सुनावणीतील विधानामुळे नाराजी
RTI अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, सुनावणीदरम्यान
“दुसऱ्या अपीलला जा, 3–4 वर्षे लागतील”
असे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार हे विधान—
- RTI प्रक्रियेचा अवमान करणारे,
- माहिती देण्यास अनुत्सुकता दर्शवणारे,
- प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे
असे मानले जात आहे.
भ्रष्टाचाराचे सावट?
कामगारांची नियुक्ती, त्यांची पात्रता, नियुक्तीपत्रे, विभागनिहाय कामगार नोंद—ही माहिती सार्वजनिक स्वरूपाची असूनही उपलब्ध केली न गेल्याने पुढील मुद्दे समोर येत आहेत—
- भरती प्रक्रियेत अनियमितता?
- पगार बिल आणि उपस्थिती नोंदीतील गोंधळ?
- बोगस किंवा अद्ययावत नसलेली कर्मचारी यादी?
- कंत्राटी व्यवस्थेत विसंगती?
या सर्व बाबींचा सध्या तरी स्पष्ट खुलासा होत नसल्याने नागरिकांच्या मनातील शंका आणखी दृढ होताना दिसत आहेत.
मोठा खुलासा समोर येण्याची चिन्हे
युवाशक्ती एक्सप्रेसला मिळालेल्या अनेक तक्रारी, प्राथमिक कागदपत्रे व अंतर्गत माहितीच्या आधारे वसई–विरार महानगरपालिकेतील कामगार व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास सुरू असून—
लवकरच अधिक सविस्तर आणि तथ्याधारित माहिती सार्वजनिक करण्यात येणार आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.