अनधिकृत बांधकामच्या वीज जोडणीची माहिती घेण्याचा नागरिकांना अधिकार
मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ विरुद्ध महावितरण सुमोटो जनहित याचिकेत सन २०१७/२०१८ मध्ये नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीज मीटर जोडण्या देण्यात येवू नयेत असे स्पष्ट आदेश महावितरण कार्यालयाला…
