नालासोपारा :- वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीत मागील काही दिवसांपासून वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चाली आणि खेड्यापाड्यात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याने याचाच गैरफायदा घेत बोगस वैद्यकीय डॉक्टरांनी या भागात आपले बस्तान बसविले आहे. मात्र या डॉक्टरांची मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी झालेली आहे किंवा नाही? त्यांच्याकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आहे किंवा नाही? की हे डॉक्टर तोतया आहेत हे समजणे सामान्य व्यक्तींच्या आकलनक्षमतेपलीकडे असल्याने पालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणी करण्याकरता पालिका स्तरावर समिती गठित करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे पंकज देशमुख यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे नवीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे केली आहे.
वसई तालुक्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त डॉक्टरांची गरज भासते आहे. याचा गैरफायदा घेत वसई विरार शहरातील चाळी आणि खेड्यापाड्यांमध्ये डॉक्टरांनी आपले बस्तान बसविले आहे.मात्र दवाखाने सुरू करताना आरोग्य विभाग आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची अधिकृत परवानगी घेणे महत्त्वाचे असते. मात्र अनेक ठिकाणी कुठलीही नोंदणी अथवा परवाना आणि वैदकीय प्रशिक्षण नसताना त्यांच्याकडून रुग्णांवर उपचार केले जातात. सामान्य व्यक्तीच्या डॉक्टरांकडे उपचार घेत असताना त्यांना या सर्व बाबीची माहिती नसते त्यामुळे कदाचित त्यांच्यावर चुकीच्या पद्धतीने उपचार केले जात असतात आणि त्यांच्या जीवाशी खेळ केला जातो.वसईत अशा चुकीच्या प्रकारे उपचार केल्याने कायमचे अपंगत्व आल्याचा प्रकार नुकताच समोर आला आहे.
त्यामुळे वसईत बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न पुन्हा गंभीर झाला असून वसई विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणी करण्याकरता पालिका स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात यावी. पालिका स्तरावर या समितीची स्थापना करण्यात आल्यास खोट्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र च्या साह्याने रुग्णांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांना आळा घातला जाऊ शकतो. त्यामुळे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या नवीन आयुक्तांनी तातडीने सदर प्रकाराची दखल घेऊन समिती गठित करावी अशी मागणी शिवसेनेचे पंकज देशमुख यांनी पत्राद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.
वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात कोरोणा काळात रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांना अवाजवी बिले आकारली होती. याबाबत सातत्याने तक्रारी आल्यानंतर पालिकेने या बिलांची खातरजमा करून वाढीव बिलाचा परतावा रुग्णांना पुन्हा मिळवून देण्याकरता पालिका अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केलेली होती. या समितीकडून बिलांचे ऑडिट करण्यात येत होते. सद्यस्थितीत हे काम थांबलेले आहे. मात्र कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता. ही समिती कायम ठेवून आगामी काळातही कोविड रुग्णांना अवाजवी बिले आकारल्यास या बिलांची पडताळणी करून रुग्णांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देऊन दिलासा देण्यात यावा. यासोबतच महापालिका क्षेत्रात असलेल्या सर्व खासगी रुग्णालयांचे ऑडिट करण्यात यावे अशी मागणी देखील देशमुख यांनी पालिकेकडे केली आहे.