पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांच्या हरित लवादाकडील याचिकेनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सक्रिय
प्रतिनिधी
विरार- पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात वसई-विरार महापालिकेला अपयश आल्याने बजावलेल्या दंडाची वसुली करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 28 जानेवारी रोजी पालिकेला नोटीस बजावली आहे. नुकसानभरपाईपोटीची ही रक्कम सात दिवसांत भरणा करण्याचे आदेश पालिकेला या नोटिसीत देण्यात आलेले आहेत. अन्यथा, कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला दिला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात वसई-विरार महापालिका अपयशी ठरल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला प्रतिदिन 10 लाख 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडाची सक्तीने वसुली करण्यात यावी, असे निर्देश समितीने आपल्या अहवालात दिले होते. पालिकेला बजावण्यात आलेल्या या दंडाची रक्कम आता तब्बल 113.58 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला ही नोटीस बजावली आहे.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात वसई-विरार महापालिकेला अपयश आल्याने पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी हरित लवादाकडे जनहित याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून भट यांनी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
या विषयातील गांभीर्य लक्षात घेऊन हरित लवादाने त्रीसदस्यीय समिती गठित करून पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीत जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी राजेंद्र राजपूत आणि वैज्ञानिक विभागाचे ई विभागीय अधिकारी प्रतीक भरणे यांचा समावेश होता.
या समितीने शहरातील सात ठिकाणांची पाहणी करून पाण्याचे नमुने घेतले होते. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता, समुद्र व खाडीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. समितीने तशी नोंद आपल्या अहवालात केली होती.
विशेष म्हणजे या समितीने गोखिवरे घनकचरा प्रकल्पाचीही पाहणी केली होती. या पाहणीत या समितीने क्षेपणभूमीवर अंदाजे 1 लाख 20 हजार टन कचरा जमा असून परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरत असल्याचेही म्हटले होते. नियमाप्रमाणे कचरा विलगीकरण करण्यात येत नसल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. पालिकेकडे प्रकल्प विलगीकरण यंत्र असली तरी पाहणी वेळी ही यंत्र कार्यरत नसल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले होते.
परिणामी राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला ठोठावलेल्या दंडाची सक्तीने वसुली करण्यात यावी, असे निर्देश समितीने आपल्या अहवालात दिले होते. या दंडवसुलीबाबत आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला 28 जानेवारी रोजी नोटीस बजावली आहे. पालिकेला बजावण्यात आलेल्या या दंडाची रक्कम आता तब्बल 113.58 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत न नसल्याने प्रतिदिन साडेदहा लाख रुपयेे; तर घनकचरा व्यवस्थापन होत नसल्याने दर महिना 10 लाख रुपये दंड हरित लवादाने पालिकेला दंड ठोठावलेला आहे.
….
● या समितीने आपल्या पाहणीत काही त्रुटी ठेवल्या आहेत. या बाबीही हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. पालिकेने या कारवाईवर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला तरी याबाबत माझा सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील.
– चरण भट, पर्यावरण अभ्यासक