नालासोपारा :- सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यास कायद्याने बंदी आहे, मात्र कारवाई होत नसल्यामुळे हा नियम बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान, तंबाखू सेवन करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने फास आवळण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्यांविरुद्ध 200 रुपये दंडाची तरतूद आहे. देशात सार्वजनिक ठिकाणचे मालक, पर्यवेक्षक, व्यवस्थापकांनी संबंधित ठिकाणी ‘धुम्रपान निषिद्ध’ असा फलक लावणे बंधनकारक आहे, मात्र सार्वजनिक ठिकाणीच धुम्रपान करण्यात येते. मद्यपान करतानाही बिअर बारमध्ये सर्रास धुम्रपान करण्यात येते. तेथेही अशा नागरिकांवर, संबंधित बार चालक, हॉटेल मालकांवरही अन्न व औषध प्रशासन विभाग, पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नाही.
सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा 2003 च्या कलम 6 (ब)नुसार शैक्षणिक संस्थांपासून 100 यार्ड परिघात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करण्यास बंदी आहे. तरीही या भागात सिगारेट, तंबाखू यांची सर्रास विक्री होत असल्याचे चित्र आहे. तंबाखू सेवनाविरोधात कायदा तयार करण्यात आला असला तरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता पोलिस, महसूल, आरोग्य, परिवहन; तसेच अन्न व औषध प्रशासन आदी सरकारी विभागांनी एकत्र येऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे पण कारवाई होताना दिसत नाही.
सात वर्षांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा……….
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंध कायदा अधिनियम 2003 हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम 4 नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. तर कलम- 6 (ब ) नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संन्स्थेच्या 100 यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहे. तसेच बाल न्याय कायदा कलम 77 नुसार बालकांना किव्हा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री केल्यास 1 लाख रुपये आणि 7 वर्षाची शिक्षची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजिनक ठिकाणी सिगारेट ओढणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे करताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाईसह त्याला अटकही होऊ शकते.
कारवाईचे अधिकार कोणाला ?………
कारवाई करण्याचे अधिकार शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांनाही देण्यात आले आहेत. धूम्रपानाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
कारवाईचा पत्ताच नाही………….
अनेक ठिकाणी अनेकजण खुलेआमपणे बिडी, सिगारेट पिताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. इतकेच नव्हे यामुळे या परिसरात नियमित व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांच्या आरोग्याला धूम्रपानाचे नाहक दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शासकीय कार्यालयासमोर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असून धूम्रपान करतानाचे चित्र दिसून येते. कायद्यानेPल धूम्रपान निषिद्ध म्हणून जाहीर केलेल्या ठिकाणांवर सर्रासपणे धूम्रपान केले जात आहे.
कायदा कागदावरच………..
तंबाखूच्या किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनाने होणाऱ्या दुष्परिणामाची दखल घेऊन शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदीचा निर्णय घेतला. तरीही या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देशित करण्यात आले. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान सुरूच आहे. हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने 2008 मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मज्जाव करणारा कायदा आणला; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हा कायदा कागदावरच सीमित राहिला आहे.