आरक्षणा संदर्भात निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वपक्षीयांनी जरी निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेणार नाही असं दर्शवला असले तरी निवडणुका घ्याव्या लागतील असे तज्ञांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काय होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्याविषयी…
ओबीसी आरक्षणाचा नेमका तिढा आहे तरी काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून गोळा करूनच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येईल आणि अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही, असा निर्णय (ट्रिपल टेस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने के. कृष्णमूर्ती प्रकरणी २०१० मध्ये दिला होता. त्याआधारे विकास गवळी यांनी ओबीसींसंदर्भात शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण ठेवता येणार नाही आणि ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्ग मानून राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यघटनात्मक तरतुदींनुसार विनाविलंब निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश ४ मार्च २०२१ रोजी दिला. त्याआधी व नंतरही न्यायालयात सुनावण्या पार पडल्या व हीच भूमिका न्यायालयाने कायम ठेवली.
त्रिस्तरीय निकष किंवा ट्रिपल टेस्ट म्हणजे नेमके काय?
समर्पित राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण नियमितपणे तपासणे आणि कमाल आरक्षणासाठी ५० टक्कांच्या मर्यादेचे पालन करणे, हे तीन त्रिस्तरीय निकष म्हणजे ट्रिपल टेस्ट.
आरक्षणाच्या टक्केवारीचे नेमके गणित काय?
राज्यात सध्या अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनुक्रमे १३ व ७ टक्के तर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे आता ट्रिपल टेस्टचेे पालन करुनच ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करावी लागेल.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने का नाकारला?
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्या. गायकवाड आयोगापुढे गोखले इन्स्टिट्यूटसह अन्य काही संस्था व प्राधिकरणांनी २०१७ मध्ये दिलेल्या माहिती व तपशिलाच्या आधारे ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सुरू ठेवता येईल, असा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने घाईघाईने दिला. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासणे आवश्यक असल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असतानाही केवळ अंदाजे लोकसंख्या नमूद करून हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. हा शास्त्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करून दिलेला तपशील नाही, असे राज्य सरकारकडूनच न्यायालयात सांगितले गेले. त्यामुळे राज्य सरकारच एकीकडे हे सांगते आणि दुसरीकडे हा अहवाल दिला जातो, या विसंगतीवर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यामुळे आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावून त्याआधारे आरक्षण न देता निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निकालामुळे पुढील काळात कोणत्या घडामोडी अपेक्षित आहेत?