प्रतिनिधी :
लिलाव मंजूर झाल्यानंतर बोलीची रक्कम भरण्यासाठी चलन न देऊन चक्क लिलाव प्रक्रियाच रद्द केल्याप्रकरणी तहसीलदार उज्वला भगत यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भोवड यांनी केली असून मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधितांकडे तक्रार केली आहे.
या बाबतची अधिक माहिती अशी की, गाव मौजे देपिवली सर्वे नंबर ११० येथील भूखंडाचा लिलाव करणेबाबत मांडवी मंडळ अधिकारी सुशांत अजित ठाकरे यांनी दि. २८/१०/२०२१ रोजी वसई तहसीलदार यांना पत्र पाठविले. जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री उद्घोषणा व लेखी नोटीस तहसील कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली. लिलावाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार देविंदरसिंह मोहिंदरसिंह सैनी यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतला व सर्वोच्च बोली बोलल्यामुळे यांच्या नावे लिलाव मंजूर झाला. त्या नंतर बोलीची रक्कम भरण्याकरीता त्यांनी चलन मागितले असता चलन देण्यास टाळाटाळ सुरू झाली. म्हणून त्यांनी लिखीत पत्र दिले. त्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. अखेर त्यांनी याबाबत तालुका लोकशाही दिनात तक्रार दाखल केली. त्या संदर्भात तहसीलदार उज्वला भगत यांनी वसुली संकलन व मंडळ अधिकारी मांडवी यांना पत्र देऊन देविंदरसिंह मोहिंदरसिंह सैनी यांच्या तक्रारीबाबत नियमानुसार उचित कारवाई करून केलेल्या कारवाईबाबत तक्रारदार यांस कळवून अनुपालन अहवाल कार्यालयास सादर करावा, असे कळविले. मात्र मंडळ अधिकारी मांडवी वा वसुली संकलन कडून कोणताही अहवाल दिला गेला नाही. देविंदरसिंह मोहिंदरसिंह सैनी यांनी तक्रारीबाबत कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे अपिल दाखल केले. अपिलाच्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बाबत तहसीलदार उज्वला भगत यांना या बाबत विचारले असता सदर मंजूर लिलाव रद्द केल्याचे सांगितले. मात्र मंजूर लिलाव रद्द केल्याबाबत लिखीत पत्र देविंदरसिंह मोहिंदरसिंह सैनी यांना देण्यात आले नाही. त्वरित या बाबत देविंदरसिंह मोहिंदरसिंह सैनी यांना कळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
मुळात लिलाव करणे आणि तो रद्द करणे ही प्रक्रीया सामान्य नसून यात काही तरी कटकारस्थान शिजले असून याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याकरिता पत्रकार अनिल भोवड यांनी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित सर्वांना तक्रार दिली आहे. सदरबाबत उचित कारवाई न झाल्यास व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते खपवून घेतले जाणार. अखेरीस उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल व मुख्यमंत्र्यांसह प्रत्येकाला पक्षकार केले जाईल, अशा इशारा अनिल भोवड यांनी दिला आहे.