पालघर, दि. 11 : इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने पालघर जिल्ह्यातील महिला अत्याचाराचे प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे अल्प प्रमाणात आहेत. असे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी सांगुन समाधान व्यक्त केले.
महिला आयोग आपल्या दारी या उपक्रमाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे पिडीत महिलांसाठी जनसुनावनी घेण्यात आली. जनसुनावनी व पत्रकार परिषदेमध्ये श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या. या वेळी आमदार सुनिल भुसारा उपस्थित होते.
शासकीय, निमशासकिय कार्यालयातील महिला अत्याचार, कौटुंबिक अत्याचारग्रस्त महिला यांची बाजू एैकुन त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याची भौगोलिक रचना व संस्कृती वेगळी असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रकरणाचे स्वरूप हे त्या जिल्ह्यातील सांस्कृतीक परंपरेला धरुन असतात. बाल विवाह विरोधी चळवळीत नागरीकांनी तसेच लोकप्रतिनिधिंनी सक्रीय सहभाग घेऊन असे बालविवाह रोकावे असे आवाहन श्रीमती चाकणकर यांनी केले आहे.
ज्या महिला राज्य महिला आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत पोहचु शकत नाहीत अशा महिलांसाठी महिला आयोग त्यांच्या दारी जाऊन तक्रार घेणार आहेत तसेच न्यायालयातील प्रकरणासाठी महिलांना ज्या सुविधा आवश्यक असतील त्या सुविधा महिला आयोग उपलब्ध करून देणारआहे. या जन सुनावनीसाठी चार पॅनल नियुक्त करण्यात आले आहेत. या पॅनलच्या माध्यमातून एकुण 80 प्रकरणावर जनसुनावनी घेण्यात आली.
या पॅनलमध्ये राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या गौरी छाब्रिया, सुप्रदा फातर्पेकर विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी समुपदेशन, वकील आदिंचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग जनसुनावणीच्या माध्यमातून महिलांचे प्रश्न आणि त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सदैव कटीबंध असल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले
पिडीत महिलांना पोलीस स्टेशन किंवा राज्य महिला आयोगाकडे येता येत नसेल तर अशा महिलांनी राज्य महिला आयोगाच्या टोल फ्रि क्र.155209 वर तसेच शहरी भागांसाठी टोल फ्री क्र. 1091 व ग्रामिण भागासाठी 112 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करुनआपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनहि श्रीमती चाकणकर यांनी केले आहे.