वसई-विरार महापालिका स्थापनेपासून शहरामध्ये बेकायदा मोबाइल मनोऱ्याचा सुळसुळाट झाला आहे. अद्यापपर्यंत महापालिकेने केवळ १६ मनोऱ्यांना परवानगी दिल्याचे शासकीय लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आले आहे. तर शहरामध्ये ७७१ मनोरे बेकायदा उभे आहेत, असे सांगण्यात येते.भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणानेही मोबाइल मनोऱ्यांच्या किरणोत्सर्गाची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने शहरातील मोबाइल मनोरे शोधून काढले यावेळी ७७१ मोबाइल मनोरे उभे असल्याचे आढळून आले. महापालिका उपाआयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापालिका क्षेत्रात एकूण ७७१ मोबाइल मनोरे आहेत. त्यात केवळ १६ मनोऱ्यांना वसई-विरार महापालिकेच्या नगर रचना विभागाने परवानगी दिली आहे. त्यात ७७१ मनोऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत तर ५५१ मनोऱ्यांना शास्तीकर लावण्यात आला आहे.त्यातून दंड स्वरुपात कोटय़वधी रुपयाची रक्कम वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच महापालिकेने मागील वर्षीपासून सक्तीची भूमिका घेवून काही कंपन्यांचे बँक खाती गोठवली आहेत. मोबाइल मनोऱ्यावर कारवाई करताना काही न्यायालयीन आदेशाच्या अडचणी असल्यामुळे अनधिकृत मनोऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.या मोबाइल मनोऱ्यांमुळे खासगी जागा मालकाला चांगली आर्थिक कमाई होते, यामुळे अनेक भूमीधारकांना हाताशी धरून अनेक कंपन्या केवळ परवानगी अर्ज करून बेकायदा मनोऱ्याचे जाळे उभारत आहेत. मोबाइल मनोऱ्याच्या विरोधात शेकडो तक्रारी महापालिका दालनात पडल्या आहेत. पण त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. अनधिकृत मोबाईल मनोऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी वसईकर करत आहेत.पालिकेने या मोबाइल मनोऱ्याच्या विरोधात दंड थोपटून त्यांना शास्ती अधिक कर अधिक व्याज असे दंड आकारल्याने या कंपन्या पालिकेच्या विरुद्ध न्यायालयात गेल्या आहेत. यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पालिकेला या मनोऱ्यांवर कारवाई करता येत नाही. यामुळे पालिकेचे कोटय़वधीचे उत्पन्न वाया जात आहे.नियम पायदळी : राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाने मोबाइल मनोरे बसवण्याच्या संदर्भात कठोर सूचना जारी केल्या आहेत, त्या अंतर्गत मोबाईल मनोरे दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्रापासून दूर असावे . मनोरा ज्या ठिकाणी स्थापित केला आहे तेथे सदनिका रिकाम्या असाव्यात. मनोऱ्यातून निघणाऱ्या रेडिएशनची श्रेणी कमी असावी, त्याची वारंवार तपासणी व्हावी तसेच ज्या इमारतीवर मनोरा बसवायचा आहे ती इमारत कमीतकमी ५ ते ६ मजली असावी. असे अनेक नियम घालून दिले आहेत. पण यातील कोणताही नियम पाळला जात नसल्याचे दिसून येत आहे.महानगरपालिकेने मोबाइल मनोऱ्यांच्या बाबतीत सक्तीचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार सर्व मनोऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. पालिकेने या कंपन्याना शास्ती कर, व्याज लावल्याने याची रक्कम अधिक आहे. यामुळे काही कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत यामुळे पुढील कारवाई पालिकेला करताना मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.-प्रदीप जांभळे-पाटील,उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिकामोबाईल मनोरे हे रुग्णाच्या आरोग्यासाठी घातक आहेत, त्यात कुठल्याही मनोऱ्यामधून निघणारे किरण मोजण्याची यंत्रणा कार्यरत नाही. यामुळे धोका अधिक वाढला आहे. शहरातील कर्करोगाचे वाढते रुग्ण यामागचे एक कारण मोबाइल मनोरे सुद्धा आहे.-राजेंद्र ढगे, रुग्णमित्र, वसई