विरार । एकीकडे आयुक्त अनिल पवार, अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील, उपायुक्त समीर भूमकर हे महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करत आहे तर दुसरीकडे प्रभाग समितीचे प्रभारी सहायक आयुक्त आणि अधीक्षक व काही मालमत्ता विभागाचे कर्मचारी उतपन ला नुकसान करण्यात गुंतले आहेत.असा आरोप करण्यात आला आहे. सध्या हे प्रकरण प्रभाग समिती ई चे अधीक्षक राजीव पाटील यांच्याकडे होत आहे, ते अनेक महिने नवीन घरपट्टी प्रकरण किंवा बदली प्रकरण जोपर्यंत त्यांचे आर्थिक हित जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ते करत नाहीत, असा आरोप होत असून कर्मचाऱ्यांचाही त्रास दिला चा आरोप आहे। सूत्रा अनुसार जे इमारत तैय्यार नाही फ्लैट रेडी नाही तिथे लाखो ची आपली उतपन वाढून नवीन घरपट्टी अकारणी करुंन दिले असे काही प्रकरण वर चौकशी ची मांगनी होत आहे । राजीव पाटिल च प्रभाग समिति ई मध्ये नियुक्ति च काल मध्ये किती नवीन घरपट्टी अकारणी केली गेली आणि ट्रांसफर च किती केली गेली किती थंबवली सगड़े प्रकरण वर चौकशी लाऊन स्पष्ट होणार की किती लाख व कोटि चे यानी महापालिका ला नुकसान केला आहे । स्वराज्य संघटना चे विनायक खरडे नि आयुक्त ,अतिरिक्त आयुक्त व उप आयुक्त मालमत्ता विभाग ना पत्र देऊन सगड़े प्रकरण वर चौकशी लाऊन कर्यवाई ची मांगनी केली आहे । कर्यवाई नाही झाली तर आंदोलन च इशारा पाण दिला आहे । स्वराज्य संघटन चे अध्यक्ष विनायक खरडे नि पत्र मध्ये लिहून दिला आहे की प्रभाग समिती ‘ई’ च्या काही कर्मचारी महानगरपालिकेच्या मूळ स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागात स्वतःच्या आर्थिक लाभापोटी महापालिका कराला नुकसान पोहचवत असून अधीक्षक यांच्याविरोधात नागरिक व कर्मचारी वर्ग आरोप करत आहेत. नवीन कर आकारणी व घरपट्टी ट्रान्सफर प्रकरणे जाणून बुजून काही ना काही कारणे काढून महिनोन्महिने रखडवली जात आहेत. कारण अशा प्रकरणात स्वतः चा आर्थिक फायदा होत नाही पण महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ खुंटते. नाव हस्तांतरणाच्या बाबतीत करारापासून एनओसीपर्यंतची कागदपत्रे आणि नोटरी आणि रजिस्टरची कागदपत्रेही घेतली जातात. त्यानंतर पेपर नोटीस काढून कोणत्याही पक्षाला दावा करण्यासाठी वेळ दिला जातो, जर दावा केला गेला नाही तर, विनंतीकर्त्याला हस्तांतरणाचे पैसे देऊन आणि त्यांना स्लिप देऊन नाव हस्तांतरित केले जाते, त्याचप्रमाणे, त्याच कागदाचा वापर नवीन स्थापित करण्यासाठी केला जातो. पण आपल्या मालमत्ता कर विभागाचे कर्मचारी
अशा कागदपतत्रांची मागणी करतात, जे अनधिकृत ईमारतीच्या फ्लॅटसाठी आधी घेतलेले नाहीच. कागदपत्रे अपूर्ण, ईमारत अपूर्ण तरीसुद्धा लाखो हजारो चा खेळ हे कर्मचारी करतात. परंतु कायद्यानुसार, कोणत्याही ठिकाणी कर आकारला जाऊ शकतो कारण ते महानगरपालिकेचे मुख्य उत्पन्न असते । प्रभाग समिती ई मध्ये प्रभागातून अधीक्षकांनी केलेल्या मागणीमुळे अनेक महिन्यांपासून शेकडोहून अधिक कामे रखडून महानगर पालिकेचे लाखोंचे नुकसान होत आहे. कर अधीक्षक सह आयुक्तांचे नांव पुढे करून नवीन कायदा असल्याचे भासवून जनतेची कामे टांगणीला लावली जात आहेत.
या प्रभाग समिती ‘ई’ चे अधीक्षक राजीव पाटील यांची चौकशी करावी, त्यांच्या कार्यकाळात आतापर्यंत किती प्रकरणे झाली, त्यात कोणती कागदपत्रे होती आणि किती प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली त्यामुळे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. महानगर पालिका.महापालिकेचे नुकसान करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांना धडा मिळावा यासाठी आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त यांच्याकडून कारवाई करण्यात यावी. महानगरपालिकेला समर्पित होऊन उत्पन्न वाढवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांना सन्मान व पदोन्नती देण्यात यांवी व भ्रष्टाचार करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची गय केली जाऊ नये.