वसई पूर्वेला वाघरळ पाडा येथे दरड कोसळून दोन जण मृत्युमुखी पडल्यावर वसईत अनधिकृत चाळी व बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ह्या अनधिकृत बांधकामाची साखळी ज्या रीतीने कार्यरत आहे ते पाहता ह्यात प्रशासन, राजकारणी व माध्यम प्रतिनिधींचे ही हात गुंतलेले आहेत ह्या शंकेला बळ मिळते. असे समजण्यात आले आहे की भूमाफिया खाजगी अथवा शासकीय जागेत १० बाय १० फुटाचे प्लॉटिंग करतात. यात एका अनेक बिल्डर सहभागी असतात. साठ चाळीस अशा पद्धतीने भागीदारी ठरली जाते. यात बिल्डरकडून २५ ते ३० हजार रुपये पायाभरणी करून १० बाय १० च्या प्लॉट ऐपतीप्रमाणे घेतले जातात आणि विकसित केले जातात. यात बिल्डरकडून शासकीय यंत्रणा, पोलीस प्रशासन, स्थानिक नेते आणि माध्यम प्रतिनिधी अशी वेग वेगळी वर्गणी घेतली जाते. त्यानुसार बांधकामे करून ६० टक्के माल बिल्डर तर ४० टक्के माल भूमाफियाला दिला जातो. हया चाळी विकण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर केला जातो. अनेक जागी इस्टेट ऐजंटचे जाळे उभे करतात. कोणतेही व्याज न लावता अडीच हजारापासून ते ग्राहकाच्या ऐपतीप्रमाणे हप्ता लावून दिला जातो. अशा पद्धतीने या अनधिकृत बांधकामाची साखळी सुरू राहते. अनेक वेळी तक्रार केल्यानंतर केवळ दिखाव्यापूर्ती कारवाई केली जाते.
ह्या साखळीचे दुसरे अंग म्हणजे ही अनधिकृत बांधकामे वर्षभर सुरू असल्याने आणि बहुतांश रोकडीवर चालणारी असल्याने मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. यात कडिया, मजूर, गवंडी, इलेक्ट्रिशियन, फॅब्रिकेशन, सिमेंट, रेती, खडी, विटा लोखंड, मार्बल, लादी अशा अनेक क्षेत्रातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. यामुळे केवळ एका रात्रीत घरे उभी राहत आहेत. बिनदिक्कत प्रशासनाच्या नाकाखाली बांधकामे होत असताना पालिका मात्र केवळ थातूरमातूर कारवाई करून आपली बाजू सांभाळत आहे. पण या बांधकामाची कोणतीही गुणवत्ता व मजबुती नसल्याने वाघराळ पाडा अशा दुर्घटना समोर येत आहेत. अश्या बांधकामानी अनेकांचे जीव धोक्यात आणले आहेत.
ह्या ठिकाणी राहण्यासाठी विशेषतः परप्रांतीय लोकांचा भरणा जास्त असतो. शहराच्या मोठया लोकसंख्येला पूरक असे बिन भांडवली धंदे अथवा हलक्या दर्जाची कामे ही लोक करत असतात. त्यांचे उत्पन्नही कमी असते.
विविध माध्यमातून व सामान्य जनतेनेही वसई विरारच्या समस्या महानगर पालिका, तहसीलदार व जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे नेहमीच मांडल्या आहेत पण त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे. अश्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी फारच कमी वेळेला तत्परता दाखविली आहे. ज्या रीतीने वसईत कच्या चाळींचे बांधकाम होऊन त्यांना वीज, पाणी ,गटार अश्या मूलभूत सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत ही फार गंभीर बाब आहे असे प्रतिपादन उमेळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री दिलीप अनंत राऊत ह्यांनी केले आहे. खरे तर अनधिकृत बांधकामांना प्रत्येक प्रभाग समितीच्या प्रमुखांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांच्या डोळ्यादेखत हे सर्व होत असते. जिथे सामान्य नागरिकांना ह्या मूलभूत सोयीसाठी हेलपाटे मारावे लागलात त्या सुविधा ह्या अनधिकृत बांधकामांना तत्परतेने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्या मध्ये वीज मंडळ ही सहभागी आहे. म्हणून बांधकामांना जो पर्यंत पालिकेची परवानगी मिळत नाही तो पर्यंत तिथे वीज व पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ नये असा कायदा महानगर पालिकेने करून तो विज मंडळ व इतर संस्थांना बंधनकारक केला पाहिजे. अश्या बांधकामांना घरपट्टी ही लावता कामा नये. ह्या बाबतचा आदेश दि. २१/०८/२०२० रोजी तत्कालीन आयुक्त श्री . गंगाधरन डी. ह्यांनी काढला होता व असे असतानाही जे अधिकारी व कर्मचारी अनधिकृत घरपट्टी आकारणी करतील असे निर्देशनास आल्यास संबधितांवर महाराष्ट्र नागरी १९८३ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मीरा भायंदर महानगर पालिकेने ही मे , २०१९ ला वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना एका पत्रकाद्वारे असे सूचित केले आहे कि पालिकेच्या अधिकृत परवानगीशिवाय वीज पुरवठा करू नये. अश्या बांधकामांना शासनाने रेशन कार्डही देऊ नयेत. शासनाच्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांवर वन विभाग , महसूल खाते व तहसील विभाग ह्यांनी पण कारवाई करणे जरुरीचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी अश्याच एका बांधकामाची जाहिरात समाज माध्यमातून नजरेस पडली ती महानगर पालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाला पाठवून शहानिशा करण्यास कळविले पण अजूनही त्यांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही असे श्री दिलीप अनंत राऊत ह्यांनी म्हटले आहे.
