उमेळा ( नायगाव -वसई) येथे १५ एकर जागेत रु. १०० कोटी खर्चाची जिल्हा न्यायालयाची प्रशस्त इमारत बांधण्यात येणार हे समजले. त्या दृष्टीने नगरपालिका , जिल्हा प्रशासन व न्यायालयातील अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने जागेची पाहणी ही केली!
हे समजून फार मोठा धक्का बसला कारण की ज्या सर्व्हे क्र. ९९ मध्ये ह्या इमारती बांधण्यात येणार आहे ती जागा ही पहिल्या पासून कांदळवनाची व खारटण होती. पूर्वी गावातील गुरे तेथे चरायला जात असत. पण काही वर्षापूर्वी तिथे अचानक नवा मिठागर आला. ह्या जागेच्या जवळूनच उमेळा फाटकापासून ( अगोदर पापडी येथील मच्छीमार बोटी बांधण्याच्या कारखान्यापासून ) मोठी खाडी जात आहे. ह्या खाडीतून आताही वसई / नाला सोपारा – पश्चिम विभागातून पावसाळी पाण्याचा निचरा होत आहे.
ह्या खाडीत मच्छिमारी होत असे. विविध प्रकारच्या पक्षी व वन्य प्राण्यांचा तो अधिवास प्रदेश आहे. हा संपूर्ण प्रदेश दलदलीचा व वेटलँड / सी आर झेड / एन डी झेड असावा. विकास आराखडा वसई विरार परिसर “भकास” बनवत आहे. त्या मुळे इथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होता कामा नये हे शासन व्यवस्था व पर्यावरण रक्षणासाठी प्राधान्य देणे हे ज्यांच्या कडून अपेक्षित असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने अधोरेखित करणे अपेक्षित आहे. पण इथे तर सगळं उलटेच दिसते . म्हणनच वाटते की ह्या बाबतीत कुंपणच शेत खात आहे….
जनतेने हा प्रयत्न हाणून पाडावा. वसई विरार क्षेत्रात शासनाच्या जमिनीवरील “अधिकृत अतिक्रमणे” ताब्यात घेऊन तिथे ह्या इमारती बांधाव्यात असे प्रतिपादन उमेळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री दिलीप अनंत राउत ह्यांनी केले आहे.
–—––—————————————–