प्रतिनिधी :
वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती आय हद्दीतील सागर शेत पेट्रोल पंप नजीक बनविलेल्या ८ अनधिकृत गाळ्यांना महानगरपालिका प्रभाग समिती आय कार्यालयाकडून अंतिम नोटीस देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या अनधिकृत गाळ्यांवर कारवाई कधी होणार? होणार की नाही हा प्रश्न आहेच. याचे कारण भ्रष्ट महानगरपालिका अधिकारी लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतात. सदर अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करावी.
वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती आय हद्दीतील सागर शेत पेट्रोल पंपा नजीक अनधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम चालू असताना सदर बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता अनेक तक्रारी महानगरपालिका प्रभाग समिती तसेच वरिष्ठ कार्यालयांकडे करण्यात आल्या होत्या. मात्र सदर अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम महानगरपालिका प्रभाग समिती आय कार्यालयाकडून करण्यात येत होते.
मात्र अखेरीस तक्रारदारांच्या दबावाखाली अखेर प्रभाग समिती आय चे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त प्रदीप आवडेकर यांनी एमआरटीपी नोटीस बजावली. मात्र त्यानंतर ही कारवाई होत नव्हती. तक्रारदारांनी सातत्याने पाठपुरावा करून भ्रष्ट महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना जेरीस आणले. सदर प्रकरणात बांधकाम धारकांनी न्यायालयात धाव घेतली व स्थगिती आदेश मिळविला. तक्रारदारांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे शेवटी तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त श्रद्धा मोंभारकर यांनी विधी विभागाकडे सल्ला मागितला.
दि. १०/५/२०२२ रोजी सदरची बांधकामे निष्कासित करणे करिता महानगरपालिका प्रभाग समिती आय कार्यालयाकडून गाळे खाली करण्याकरिता नोटीस देण्यात आली आहे. ८ दिवसात गाळे खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. सदर नोटीस देऊन ३ महिने उलटले. अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे भ्रष्ट महानगरपालिका अधिकारी सदरच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सदर प्रकरणी आयुक्तांनी सखोल चौकशी करून कारवाई करावी. लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत अनधिकृत बांधकामे थांबणार नाहीत.
