कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीची तपासणी न करताच दाखले वितरण
महेश कदम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी
प्रतिनिधी
विरार- रिक्षा-टॅक्सीचालकांना वाहन चालवण्याचे प्राधिकारपत्र प्राप्तीकरता लागणारा स्थानिक वास्तव्याचा दाखला जारी करताना संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जात नाही. परिणामी संबंधित अर्जदारास कोणत्या नियमाने 15 वर्षे होतात, हे कळत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई, जुने कस्टम हाऊस, नायब तहसीलदार वॉर्ड-सी आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारीअंतर्गत बोरिवली, अंधेरी तहसीलदार यांच्या कार्यालयातून मुंबई, वसई, ठाणे, पालघर आदी ठिकाणच्या अर्जदारांना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचना व नियमांचे उल्लंघन करून अशाप्रकारचे दाखले दिले गेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप विरार शहर मंडळ उपाध्यक्ष-महेश कदम यांनी केली आहे.
स्थानिक वास्तवाच्या दाखला मिळण्याकरता अर्जदारांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावा लागतो. वास्तव्याचा दाखला मिळण्याकरता 20 वर्षांत 15 वर्षांचे सलग वास्तव्य असण्याची आवश्यकता नसली तरी अर्जदारास तुटकपणे 20 वर्षांत 15 वर्षांचे वास्तव्य सिद्ध करावे लागते. त्याकरता मुख्य पुरावे म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला, शिधापत्रिका, मतदान यादीत नाव असल्याचा पुरावा, ईएसआयएस कार्ड, गलिच्छ वस्तीत राहत असल्याचा फोटोपास (1976चा त्याकरिता ग्राह्य धरावा), वाहन चालवण्याचा परवाना इत्यादी (15 वर्षांपूर्वीपासून) कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत.
प्रत्यक्षात मात्र वाहनांच्या (उदा. ऑटोरिक्षा व टॅक्सीचा) चालकांचे बिल्ले मिळण्याकरता (नमुना एलपीएसए अर्ज; 4 च्या 2 नुसार) सार्वजनिक वाहन चालवण्याचे प्राधिकारपत्र प्राप्तीकरता लागणारा स्थानिक वास्तव्याचा दाखला (नमुना एसईसी प्रमाणपत्र) जारी करताना अर्जदाराचे महाराष्ट्रात इतरत्र 15 वर्षांचे वास्तव्य आहे किंवा नाही, याबाबत खातरजमा करून घेण्याकरता लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जात नाही. उलट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, गॅस बुक, त्याची चालू महिन्याची पावती, वाहन चालवण्याचा परवाना आणि बँकेचे पास बुक इत्यादी कागदपत्रे किंवा यापेक्षा कमी कागदपत्रांद्वारे हा दाखला जारी करण्यात येत आहे, असे महेश कदम यांचे म्हणणे आहे.
2017 पासून आतापर्यंत ऑनलाईन प्रणालीत कागदपत्रांची शहानिशा, छाननी व अपलोड कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीची तपासणी न करताच शेकडो दाखल्यांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. हे दाखले मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण हद्दीतील परिवहन विभागात वापरले जात आहेत. हा मोठा घोटाळा आहे. त्यामुळे आपले सरकार प्रणालीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणती पद्धत वापरून अर्जदाराच्या कागदपत्रांची छाननी केली, याचा तपास करण्यात यावा व दोषी अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी महेश कदम यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
…….