वसई : गेल्या आठवड्यात वसईत झालेल्या अतिवृष्टीचा व पूरसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुन्हा एकदा निरी आणि आयआयटी या केंद्र पुरस्कृत तांत्रिक संस्था वसई-विरारमध्ये येणार असल्याची माहिती महापालिका स्थायी सभापती सुदेश चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला दिली.यंदाही जूनच्या अखेरीस अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरसदृश परिस्थितीचा आढावा तसेच गेल्यावर्षी पूरस्थितीसंदर्भात सादर केलेल्या अहवालावर पालिकेने नेमकी कोणती अंमलबजावणी केली, याच्या पडताळणीसाठी ही टीम पुन्हा येत आहे.
वसई विरार महापालिका १०० वर्षाचे नियोजन करणार !
निरी तसेच आयआयटीच्या माध्यमातून वसई विरार शहराचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून शहरातील पर्जन्यमान पाहण्यासाठी सद्यस्थितीतील ड्रेनमॅप बनविण्याचे काम केले जाईल. तर पुढील १०० वर्षांपर्यंत दीर्घकालीन उपाययोजना महापालिकेतर्फे करण्यात येणार आहेत. गतवर्षी वसई, विरारमध्ये अतिवृष्टी झाली होती. यंदा ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी महापालिकेने सत्यशोधन समिती स्थापन केली होती. त्यात राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी), भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) या तांत्रिक शासनमान्य संस्थांचा समावेश आहे.
पालिकेकडून निरीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केल्याचा दावा !
या अभ्यास समितीच्या कामासाठी महापालिकेने १२ कोटी रु पये खर्च केले. हे जरी सत्य असले तरी या समितीने यंदाच्या पावसाळ्याआधी वसई विरारमध्ये विविध भागांचा अभ्यास करून तत्काळ करावयाच्या कामांचा प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी करावयाची कामे बहुतांश पूर्णत्वास नेली आहेत.
पालिका पास की नापास यासाठी निरी वसईत !
यंदा आलेली पूर परिस्थिती लक्षात घेता त्या परिस्थितीचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यासाठी निरी व आयआयटी यांची टीम लवकरच वसई-विरारमध्ये येणार असल्याचे महापालिका स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी सांगितले.
निरी व आयआयटी नेमकं कुठलं काम करणार !
या तांत्रिक संस्थेमार्फत शहरातील सर्वेक्षण करून पुढील १०० वर्षापर्यंत नियोजनाच्या दृष्टीने डाटा संकलन करण्याचे काम पूर्ण केले जाईल.
त्यानुसार या संस्थांतर्फे कलेक्शन आॅफ प्रायमरी अ‍ॅण्ड सेकंडरी डाटा, रेन फॉल अ‍ॅनॅलिसिस, कॅचमेंट अ‍ॅनॅलिसिस, टायडल डाटा अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिस, क्रि एशन आॅफ मॅप्स ओरिजनल वॉटर कॅरीज, करंट ड्रेन मॅप, जीआयएस बेस ग्राफिक मॅप, फ्लड मॅपिंग, फ्लड मॉडेलिंग, नॅचरल ड्रेन डिझाइन, मायक्र ो लेव्हर मास्टरप्लॅन, प्रायोरिटी वर्क्स ही कामे करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने महानगरपालिकेमार्फत कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
पुन्हा शहराचे सर्वेक्षण व दीर्घकाळ उपाययोजना करण्यासाठी निरीची टीम वसईत येत असून गतवर्षी खर्च केलेले १२ कोटी रुपयांची फी पुन्हा द्यावी लागणार नाही. त्यावेळी अहवाल म्हणून उपाय सुचविले होते त्याचे पालन होत आहे की नाही याच्या दुसऱ्या फेरीसाठी ते येत आहेत. विरोधकांनी याचे भांडवल करू नये, सहकार्य करावे.
- सुदेश चौधरी, वसई विरार महापालिका, स्थायी समिती सभापती,विरार