प्रतिनिधी – महविकास आघाडी सरकारने रस्ते अपघातात सापडलेल्या रुग्णांना तत्पर (गोल्डन अव्हरमध्ये ) वैद्यकीय सेवा मिळून त्यांचे प्राण वाचवता यावे म्हणून ही योजना लागू केली होती. १६ सप्टेंबर, २०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मान्यताही देण्यात आलेली होती. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबर, २०२० पासून सुरू करण्यात आली. परंतु २५ महिने उलटूनही या योजनेचा शुभारंभ कोणत्याही जिल्ह्यात तथा पालिका क्षेत्रात झालाच नाही. त्याचबरोबर खासगी व शासकीय रुग्णालयांनी ही योजना अंगीकृत केली नाही. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णांना ताबडतोब उपचार मिळाल्यास त्यांचा जीव वाचून मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषत: अस्थिभंगाच्या रुग्णांना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने स्थिर करून स्थलांतरित केल्यास त्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येवू शकेल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णास रक्तस्रााव होत असेल व अशा रुग्णास वेळेवर स्थलांतरित केल्यामुळे रक्त व रक्तघटक मिळून रुग्णाचे प्राण वाचतील, असे योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. योजनेअंतर्गत अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासांत रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. जखमी रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासांसाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धती या योजनेत नमूद केल्या आहेत. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३० हजारपर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या विम्याच्या दरानुसार विमा कंपनीकडून अदा करणे, स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचाराच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित करणे, त्यामध्ये विम्याच्या दराव्यतिरिक्त रुपये एक हजार रुपयांपर्यंत रुग्णवाहिकेचे भाडे कंपनीमार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देणे, अशी या योजनेत व्यवस्था आहे.
दुर्दैवाने म्हणा अथवा राजकीय अनास्थेमुळे या योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नव्हती गेली २५ महिने या योजनेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आमची वसई रुग्णमित्र श्री राजेंद्र ढगे सातत्याने पाठपुरावा करत होते; बाळासाहेबांच्या स्मृती स्थळावर पोस्टर घेऊन सरकार चे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न असू देत किंवा शिवसेना भवन येथे योजनेचा संदेश पोचविण्याचा टी शर्ट परिधान करत सरकार च लक्ष वेधून घेणे असे बरेच प्रयत्न करत होते.
अखेर सरकार बदलले व रुग्णमित्र श्री राजेंद्र ढगे यांनी हार न मानता पुन्हा योजनेसाठीचा पाठपुरावा करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेत योजनेबद्दल चे स्मरणपत्र दिले असता खुद्द मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांनी जे "उद्धव सेनेला जमले नाही ते "बाळासाहेबांची शिवसेना" करणार; स्व बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना लवकरच सुरू करणार!" असे विधान करत आश्वस्त केले.
Emergency आणि Polytrauma services देण्याची सुविधा असलेली सर्व शासकीय आणि इच्छुक खाजगी रुग्णालये तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमधील Emergency आणि Polytrauma services साठी इच्छुक अंगीकृत रुग्णालयांना या योजनेंतर्गत अंगीकृत करण्यात येईल, 108 रुग्णवाहीकेव्दारे किंवा ती उपलब्ध नसल्यास इतर पर्यायाने अपघातग्रस्त रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरित केले जाईल. अंगीकृत रुग्णालयांची GPS व्दारे mapping केली जाईल, उपलब्ध उपचार सुविधेच्या आधारे रुग्णालयांची Level 1 (Super Speciality Care), Level 2 (Secondary Care), Level 3 (First Referal Care) अशी वर्गवारी करण्यात येईल, हि योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून निविदा पद्धतीने निवडण्यात आलेली विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी तसेच विमा कंपनी व इच्छुक रुग्णालये यांच्यामध्ये करार करण्यात येईल.हि योजना विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार असून विमा कंपनीस थर्डपार्टी प्रशासक नेमण्याची परवानगी असेल, रुग्ण नोंदणी, रुग्णालय अंगीकरण, उपचारपूर्व मान्यता, दाव्यांचे प्रदान यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येईल. विमा कंपनीकडून अंगीकृत रुग्णालयास उपचारांसाठी मान्यता सहा तासात दिली जाईल, तथापि अपघातग्रस्त रुग्णावर रुग्णालयाने उपचार सुरु करावेत, त्यानंतर संगणकीय प्रणालीवर उपचारास मान्यता घ्यावी असे अपेक्षित आहे. अंगीकृत रुग्णालयाने सादर केलेल्या दाव्यांचे प्रदान पंधरा दिवसात केले जाईल. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना 2022 योजनेची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून करण्यात येईल. तसेच या योजनेसाठी प्रतिवर्ष आवश्यक आर्थिक अनुदान शासनाकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला उपलब्ध करून देण्यात येईल.