विभागीय चौकशी करून निलंबित करण्याची ठाकरे गटाचे विरार उपशहर प्रमुख विनायक भोसले यांची मागणी
विरार(प्रतिनिधी)-वसई तालुक्यात हजारो नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत.या नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायट्यांचा कारभार उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या देखरेखीखाली चालवला जातो.या विभागाचे वसई तालुक्यात उपनिबंधक म्हणून योगेश देसाई यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे योगेश देसाई यांची कारकीर्द पदभार स्विकारल्या पासूनच वादग्रस्त आहे.पदभार स्वीकारल्या नंतर वसई तालुक्यातील गृहनिर्माण संस्थावर वचक निर्माण करणे आवश्यक होते. परंतु योगेश देसाई हे गृहनिर्माण संस्थांवर वचक निर्माण करण्याऐवजी सोसायटीमध्ये गैरकारभार करणाऱ्यांनाच साध देत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे उपनिबंधक तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांचे लेखापरीक्षण करणारे लेखापरीक्षक अप्रत्यक्ष पणे सोसायट्यांमध्ये चालणाऱ्या बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहारांना खतपाणी घालण्याचे काम करत असल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही सोसायटी मधील आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार आल्यास त्या तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी तक्रारदारालाच अनेक वर्षे हेलपाटे मारावे लागतात.असाच काही अनुभव वसई विरार मधील अनेक तक्रारदारांना आला आहे.त्यामुळे उपनिबंधक योगेश देसाई यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनात्म कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे गटाचे विरार उपशहर प्रमुख विनायक भोसले यांनी केली आहे.तक्रारदार विनायक भोसले हे विरार पूर्वेकडील त्रिमूर्ती ए व बी को-ऑप.हा सो तसेच इतर आणखी काही सोसायट्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत पाठपुरावा करत आहेत.परंतु उपनिबंधक योगेश देसाई हे भोसले यांच्या तक्रार अर्जाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून काहीच घडले नसल्याचा आव आणत आहेत. शिवाय त्यांच्या अश्या प्रकरच्या मनमानी कारभारा मुळें तालुक्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये भ्रष्टाचार वाढीस लागला आहे.उपनिबंधक देसाई हे गृहनिर्माण संस्था मधील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्यास कलम ८३,८८ नुसार नोटीस बजावून कारवाईचे सोपस्कार पार पाडतात पण संबंधित दोषींवर ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करतात.त्यामुळे उपनिबंधक योगेश देसाई यांनी वसई तालुक्यातील ज्या ज्या गृहनिर्माण संस्थाना कलम ८३ व ८८ अन्वये नोटिस बजावल्या आहेत. त्या सर्वं गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पारित करून उपनिबंधक योगेश देसाई यांचीही विभागीय चौकशी करावी. तसेच देसाई यांच्या मर्जीनुसार खोटे लेखापरीक्षण अहवाल बनविणाऱ्या लेखपरिक्षकांनाही सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी भोसले यांनी अपर निबंधक,सहकारी संस्था पुणे यांच्या कडे केली आहे.
चौकट-
अधिकारात नसतानाही केली ना हरकत दाखल्यासाठी शिफारस-
वादग्रस्त त्रिमूर्ती ए व बी को-ऑप.हा सो मधील सदनिका क्र ए/ए २०२ मधील सदस्य संजय सावंत यांनी विक्रीनंतर खरेदीदारास बँक कर्जासाठी संस्थेची नाहरकत हवी असल्याने प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला हॊता.या अर्जाविरोधात संस्थेतील गैरव्यवहारबाबत आधीच गुन्हा नोंदविण्यात आलेला असल्याने नाहरकत द्यावी किंवा कसे याबाबत खुलासा मिळावा म्हणून विनायक भोसले यांनी तक्रार दाखल केली होती.दुसरीकडे सदस्य संजय सावंत यांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्राधिकृत अधिकारी रविकांत सावंत यांनी उपनिबंधक योगेश देसाई यांच्याकडे ना हरकत दाखला द्यावा की कसे याबाबत मार्गदर्शन करावे अशी विनंती केली होती.
विशेष म्हणजे गृहनिर्माण संस्थेमधील सदस्यांना ना हरकत देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार उपनिबंधक यांना नाही.शिवाय सदस्य संजय सावंत यांच्या विरोधातील कलम ८८ अन्वये कारवाई अद्याप बाकी असतानाही उपनिबंधक योगेश देसाई यांनी सदस्य संजय सावंत यांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास काहीही हरकत नसल्याचे दि.२७/०६/२०२२ रोजी कार्यालयीन पत्र काढले.महत्त्वाची बाब म्हणजे गैरव्यवहार बाबत गुन्हा दाखल असतांना आणि या गुन्ह्याचे आरोपपत्र अजूनपर्यंत दाखल न झाल्याने नेमका कुणी किती गैरव्यवहार केला आहे हे अजूनही अस्पष्ट आहे.त्यामुळे दि.२७/०६/२०२२ ची नोटीस रद्द क्रमप्राप्त आहे.तसेच सन २०१९ मध्ये झालेल्या गुन्ह्याला आज ४ वर्षे पूर्ण झाली परंतु आजपर्यंत त्यावरती कलम ८३,८८ अन्वये कारवाई करण्यात आलेली नाही.याबाबत विचारणा केली असता उपनिबंधक योगेश देसाई हे बालीश बुद्धी पद्धतीने उत्तर देऊन वेळकाढू पणा करण्यात धान्यता मानतात असे भोसले यांनी दैनिक महासागर कडॆ बोलताना सांगितले.
चौकट-
उपनिबंधकांना नक्की बहिरेपणा?
उपनिबंधक योगेश देसाई यांच्या बाबतीत आधीच तक्रारदारांमध्ये असंतोष आहे. त्यातच देसाई हे कानाची व्याधी (बहिरेपणा) असल्याचे सांगतात.त्यामुळे ऐकू येत नसल्याचे कारण देत तक्रारदाराची बाजू ऐकून घेण्यास टाळाटाळ करतात. शिवाय उपनिबंधक देसाई हे अपंग प्रवर्गात मोडत असल्याने बहुतांश तक्रारदार खोटे गुन्हे दाखल होतील म्हणून त्यांच्याशी वाद करणे टाळतात.दुसरीकडे मिळालेल्या माहितीनुसार देसाई यांना कोणतीही कानाची व्याधी(बहिरेपणा) नसल्यासाचे समजते. केवळ तक्रारदारांना टाळण्यासाठी त्यांनी कानाची व्याधी असल्याचा बनाव करत अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे असे उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीच नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे
उपनिबंधकांना नक्कीच कानाची व्याधी आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
प्रतिक्रिया-
उपनिबंधक योगेश देसाई विरोधात आमच्याकडे तक्रार अर्ज प्राप्त झाला आहे. अर्जाच्या अनुषंगाने आम्ही चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
-ज्ञानेश्वर मुकणे(अपर निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे)