या बांधकामांना लागणाऱ्या घरपट्टी ही त्याहूनही मोठी समस्या आहे. किंबहुना हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. यातील निश्चित आकडा अद्याप समोर आलेला नाहीये.
या बांधकामांना घरपट्टी-पाणीपट्टी लागत असली तरी पालिकेला निश्चित पाणीपट्टी-मालमत्ता कर त्यातून प्राप्त होत नाहीये. या घोटाळ्यात आणि पालिकेला आर्थिक खाईत ढकलण्यात पालिकेच्या त्या त्या विभागातील तत्कालीन आणि विद्यमान अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा मोठा हात आहे.
पालिकेच्या घरपट्टी विभागात मोठा घोटाळा होत असल्याचा आरोप अनेक वेळा झालाय. या आरोपांमुळे मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्त डी. गंगाधरन यांनी अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी व जलजोडणी देण्याचे काम थांबवले होते. त्यांनतरही या काळात अनेक औद्योगिक वसाहती, इमारती, चाळी यांना घरपट्टी व चोरीच्या जलवाहिनी लागल्याचे समोर आले होते.
खरं तर पालिकेत घरपट्टी घोटाळा झाला आहे का? पालिकेच्या घरपट्टी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांचे काम विश्वासार्ह नाहीये का? एरव्ही काय करता या विभागातील अधिकारी-कर्मचारी? किंबहुना वरिष्ठ अधिकारी आणि घरपट्टी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव कसा आहे? या सामान्य वसई-विरारकरांच्या मनातील प्रश्नाना अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांच्या एका निर्णयाने ‘पुष्टी’ दिलीय.
अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे यांचा निर्णय कौतुकास्पद असला तरी पालिकेत अंतर्गत कोलाहल निर्माण करणारा आहे. पालिकेत सध्या तरी तशी चर्चा आहे. आणि त्यामुळे नाराजी.
अतिरिक्त आयुक्तांचा हा निर्णय म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी!? अशी प्रतिक्रिया दुसरीकडून उमटत आहे.
दरम्यान; या निर्णयामागे वसई-विरार महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या किंबहुना उपायुक्त अजीत मुठे यांच्या पायाखालची सरकलेली वाळूही कारणीभूत आहे.
आता ही वाळू अचानक सरकण्याची कारणे कोणती? हा संशोधनाचा विषय आहे. कदाचित पूर्वीच काळजी घेतली नाही की, अशी धावाधाव करावी लागत असावी. नुकताच वसई-विरार महापालिकेत नव्याने जन्माला आलेला ‘अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्ष’ हे त्याचेच फलित आहे.
असो! देर आये दुरुस्त आये. कुणी तरी कुणाचे तरी कान उपटणे गरजेचे आहे. पण एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याची भरड काढणे कितपत योग्य? अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाळे आपल्या या निर्णयावर नक्कीच विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे.
काय आहे हा निर्णय?? लवकरच….