निष्काशन कारवाईचा खर्च संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल होणे आवश्यक
‘एम.आर.टी.पी’ कायद्याचीही प्रभावीपणे अंमलबजावणी नाही
विरार(प्रतिनिधी )-वसई विरार महापालिका वेळोवेळी अनधिकृत बांधकाम निष्काशन मोहीम राबवत आहे.ही निष्काशन कारवाई कधी तक्रारदारांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यावर तर कधी सूडबुद्धीने(प्रशासकीय भाषेत हप्ता न मिळाल्यावर ) पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात करण्यात येते.वास्तविक पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या या निष्काशन कारवाईचा खर्च संबंधित भूमाफिया,बांधकाम माफिया यांच्या कडून वसूल करावयाचा असतो.परंतु तशी कोणतीही अंमलबजावणी निष्काशन कारवाई नंतर होताना दिसत नाही. पालिका स्थापने पासून आजपर्यंत निष्काशन कारवाई वर करोडो रुपये खर्च झाले आहेत.विशेष म्हणजे हा खर्च करदात्यांनी पालिकेकडे कर स्वरूपात अदा केलेला रकमेतून करण्यात येत आहे.त्यासाठी दरवर्षी पालिका अनधिकृत बांधकाम तोडणे/अतिक्रमण हटविणे यासाठी मजूर ठेका, वाहन भाडे व इतर खर्चासाठी अंदाजपत्रकात करोडो रुपयांची तरतूद करते.असे असतानाही पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा कायमस्वरूपी निकाली निघालेला नाही.त्यामुळे पालिकेकडून अश्या प्रकारे करदात्यांच्या पैश्यांचा अपव्यय थांबणे क्रमप्राप्त आहे.पालिका आयुक्तांनी याबाबतीत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.पालिका आयुक्तांनी पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी संबंधित प्रभागाचे सहा.आयुक्त,कनिष्ठ अभियंता तसेच अतिक्रमण अधिकारी यांना जबाबदार ठरवावे.आणि करदात्यांच्या करातून निष्काशन कारवाईवरील खर्च करण्याऐवजी संबंधित प्रभागाच्या सहा.आयुक्त,कनिष्ठ अभियंता तसेच अतिक्रमण अधिकारी यांच्या पगारातून वसूल करावा. परिणामी पालिका अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट आणि मनमानी कारभारावर वचक राहील.आणि त्यामुळे नवीन अनधिकृत बांधकामे उभी राहणार नाहीत.
वास्तविक अनधिकृत बांधकामावर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ (एम.आर.टी. पी)अन्वये कारवाई करते. परंतु ही कारवाई करताना पालिका अधिकारी जाणीवपूर्वक वेळकाढू पणा करताना दिसतात. पालिका स्थापने पासून आजपर्यंत हजारो अनधिकृत बांधकामांना एम.आर.टी.पी नुसार नोटीसा बजावल्या आहेत. परंतु यातील किती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली आणि किती जणांवर गुन्हे दाखल झाले हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. उलटपक्षी एम.आर.टी. पी नुसार नोटीस बजावून पालिका अधिकाऱ्यांनी केवळ स्वस्ताचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.एम.आर.टी. पी नुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यपद्धतही किचकट आहे.पालिकेच्या संबंधित सहा. आयुक्ताला गुन्हा दाखल करावयाचा असल्यास प्रथम नगररचना विभागाकडून बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत याचा अभिप्राय मागवावा लागतो. त्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. विशेष म्हणजे नगररचना विभागाचा अभिप्राय आल्यानंतरही पोलिसांकडून अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जाते.परंतु तहसील व भु अभिलेख कार्यालयाशी निगडित कागदपत्रे वेळेवर मिळत नसल्याने,तसेच काहीवेळा कनिष्ठ अभियंत्यांने सादर केलेल्या पाहणी अहवालात काहीवेळा सर्वे नंबर चुकीचा असणे, हिस्सा नंबर चुकीचा असणे अश्या बाबी असतात. त्यामुळे संबंधित बांधकाम माफियांचे बांधकाम पूर्ण होते. पण गुन्हा काही दाखल होत नाही.परिणामी साहजिकच एम.आर.टी. पी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याचा फायदा बांधकाम माफिया लॉबी घेत असून पुढील कार्यवाही होऊ नये म्हणून पालिका अधिकाऱ्यांशी आधीच संगनमत करताना दिसते.
अतिक्रमणे हटविण्यासाठी महापालिका, महसूल व वनविभागाने संयुक्त मोहीम राबविणे आवश्यक-
दुसरीकडे पालिका क्षेत्रात नवीन शर्थीच्या,आदिवासी,शासकीय तसेच वनविभागाच्या जमनी आहेत. या जागेवरही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून आणि अजूनही बनत आहेत.परंतु या जागेवरील कारवाईवरून महापालिका, महसूल व वनविभाग हे एकमेकांना जबाबदार धरत आहे. त्यामुळे कारवाई कोण करणार हाच प्रश्न निर्माण होतो. यातील कोणत्याही विभागाकडे तक्रार अर्ज केल्यास तो अर्ज तिन्ही विभाग एकमेकांकडे वर्ग करून कारवाईपासून अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करतात.गमतीशीर बाब म्हणजे या तीन विभागापैकी कोणत्याही एका विभागाकडे अर्ज केल्यास तो तिसऱ्या विभागाकडे वर्ग होई पर्यंत एक ते दीड वर्षाचा कालावधी निघून जातो(तिन्ही विभाग एकाच तालुक्यात असूनही).तोपर्यंत त्या जागेवर शेकडो बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिलेली असतात.त्यामुळे महापालिका, महसूल व वनविभागाने संयुक्त मोहिमा आखणे आवश्यक आहे.