
मला वेड लागले मोबाईलचे, शासन निर्णयाला तिलांजली
नालासोपारा :- वसई विरार शहर मनपाच्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गाला कार्यालयीन वेळेत अनावश्यक मोबाईलच्या वापरावर निर्बंध आणणे गरजेचे झाले आहे. आपले कामकाज सोडून, अभ्यंगतास ताटकळत ठेऊन पालिका कर्मचारी तासं तास मोबाईलवर वा सोशल नेटवर्किंगवर व्यस्त असल्याचे चित्र महानगरपालिका मुख्यालयात दिसून येते. हिच अवस्था विविध प्रभाग समित्यामधे दिसून येते. याबाबत शासनाने मार्गदर्शक तत्वे, शासन निर्णय दिलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव इंद्रा मालो यांनी राज्यपालांच्या मान्यतेने आदेश २३ जुलै २०२१ रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाचे सुमारे १ लाख २० हजार कर्मचारी, अधिकारी आहेत. त्यांच्यासाठी भ्रमणध्वनी (मोबाईल) आचारसंहिता लागू आहे. शासकीय कार्यालयात शक्यतो लँडलाइनचा वापर करावा, गरज भासली तरच मोबाईलचा वापर करावा.
मोबाईलचा वापर करताना शक्यतो लघुसंदेशचा (टेक्स्ट मेसेज) वापर करावा, लोकप्रतिनिधी किंवा वरिष्ठ यांच्या आलेल्या दूरध्वनींना त्वरित उत्तरे द्यावीत, समाज माध्यमांचा वापर करत असताना वेळ आणि भाषा याचा तारतम्याने वापर करावा, असे या आचारसंहितेत नमूद आहे. समाजमाध्यमांवर वेळ, भाषेचे तारतम्य बाळगण्याचे तत्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. वैयक्तिक कॉल असेल तर कार्यालयाच्या बाहेर जाऊन घ्यावे लागतील.
शासकीय दौऱ्यावर असल्यास कार्यालयीन कामांसाठी कर्मचारी दौऱ्यावर असेल तर मात्र मोबाइल बंद ठेवता येणार नाही. या सर्व निकषांना थेट तिलांजली देत वसई विरार पालिका कर्मचाऱ्यांनी सोशल नेटवर्किंगला पसंती दिली आहे. त्यामुळे करदात्या नागरिकांनी कर स्वरुपात दिलेले पैसे वेतनासाठी देण्यास कर्मचारी पात्र आहेत का? असा सवाल नागरिक आयुक्तांना विचारत आहेत.