मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ विरुद्ध महावितरण सुमोटो जनहित याचिकेत सन २०१७/२०१८ मध्ये नियोजन प्राधिकरणाने अनधिकृत ठरवलेल्या बांधकामांना नवीन वीज मीटर जोडण्या देण्यात येवू नयेत असे स्पष्ट आदेश महावितरण कार्यालयाला दिले होते सदर बाब महावितरण प्रकाशगड, महावितरण मंडळ कार्यालय वसई व मुख्य कायदेशीर सल्लगार महावितरण मुंबई यांच्या निदर्शनास लेखी पत्राव्यवहाराद्वारे आणून दिले असतानाही वसई विरार शहर महापालिका हद्दीत वसई मंडळ महावितरण कार्यालयाने मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदेशाचा अवमान करून अनधिकृत चाळी, इमारती, गाळे, गोडावून, कंपन्यांना अंदाजे २०००० पेक्षा जास्त घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक नवीन वीज मीटर जोडण्या दिल्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंदू विजय पाटील यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील ज्येष्ट वकील मा. श्री ओमप्रकाश परिहार यांच्या मार्फत वसई मंडळ महावितरण कार्यालया विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्याची मा. न्यायालयाने गंभीर दखल घेवून तिचे जनहित याचिका क्र. १०५/२०२२ मध्ये रुपांतर केले होते.
त्यावर दिनांक २९/०३/२०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये मा. मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्री संदीप व्ही मारणे यांनी याचिकाकर्ते चंदू पाटील वसई विरार शहर महानगरपालिकेने जारी केलेल्या ना-हरकत किंवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय अनधिकृतपणे बांधलेल्या सदनिका, दुकाने आणि औद्योगिक गाळे यांना महावितरण वसई मंडळ कार्यालयाने आजपर्यंत दिलेल्या अनधिकृत जोडण्या प्रकाशात आणण्यासाठी दिलेल्या वीज जोडणीच्या यादीचा तपशील माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत कायदेशीररित्या पात्र असून जर 30 दिवसांच्या आत माहिती प्रदान केली गेली नाही तर त्याला अपील करण्याचा अधिकार आहे. तसेच याचिकाकर्ता माहितीचा अधिकार कायदा च्या तरतुदींचा वापर करू शकतो आणि जर माहिती कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्यासाठी पुरविली गेली नाही तर त्याला योग्य ती कार्यवाही करून न्यायालयात येण्याचे स्वातंत्र्य आहे असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत करतो तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ विरुद्ध महावितरण सुमोटो जनहित याचिका 70/2017 मध्ये दिलेल्या आदेशाचा अवमान करून वसई मंडळ महावितरण कार्यालयाने दिलेल्या अनाधिकृत नवीन वीज मिटर जोडण्याची संपूर्ण माहिती घेवून महावितरण वसई मंडळ कार्यालया विरुद्ध अवमान याचिका दाखल करणार आहे