
वसई-विरार महापालिका ‘घरपट्टी घोटाळा` प्रकरण
प्रतिनिधी
विरार- वसई-विरार महापालिका प्रभाग समिती ‘सी`अंतर्गत घरपट्टी विभागात झालेल्या अपहार प्रकरणी प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांनाही अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. 9 मार्च 2023 पासून गणेश पाटील या विभागात नियंत्रक म्हणून काम पाहत होते. त्यामुळे या अपहारास गणेश पाटीलही तेवढेच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत पालिका आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले आहे.
वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती ‘सी(चंदनसार) येथे घरपट्टी विभागात करअधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना 18 मार्च ते 16 मे 2023 पर्यंतचा मालमत्ता कर भरणा केलेला नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अरुण एल. जानी यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांना ‘कारणे दाखवा
नोटीस बजावण्यात आली होती.
शिवाय या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पालिकेचे लेखाधिकारी मिलिंद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय लेखापरीक्षण पथक गठित करण्यात आले होते. या समितीच्या लेखा अहवालानुसार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी 29 मे 2023 रोजी आयुक्तांना अहवाल सादर केलेला आहे. प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांनी पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अधीक्षक अरुण जानी यांनी 18 मार्च 2023 ते 16 मे 2023 पर्यंत एकूण 72,68,899 रुपये मालमत्ता कर जमा झालेला असताना त्यापैकी केवळ 26,22,660 इतका भरणा उशिराने म्हणजे 16 मे 2023 रोजी केला आहे. उर्वरित रक्कम 46,46,239 इतका भरणा आणखी उशिराने म्हणजे 17 मे 2023 व 18 मे 2023 अशा दोन टप्प्यांत केला आहे. या कृत्यास प्रभारी सहाय्यक आयुक्तही तितकेच जबाबदार असल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांचे हे कृत्य प्रशासकीय शिस्तीस धरून नाही. तसेच हे कृत्य महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 नियम-3चा भंग करणारे व आर्थिक अपहाराचे असल्याने आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी त्यांचे निलंबन केले आहे.
विशेष म्हणजे वसईतील पर्यावरण अभ्यासक तथा सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी वसई-विरार महापालिकेतील ‘घरपट्टी घोटाळा` प्रकाशझोतात आणला होता. त्यांच्याच मागणीनुसार, आयुक्तांनी चौकशी समितीची नियुक्ती करून या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्त गणेश पाटील यांचे अखेर निलंबन केले आहे.