अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांनी आपल्या पदाची जबाबदारी लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामावर रोक लावावी! जनतेची मागणी^ विकासाच्या नावाखाली होणारा बाजार थांबवा.
कितीही अंग काढले तरी अनधिकृत बांधकाम हा विषय वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्यांच्या चरित्राला लागलेला डागच आहे.
भूमाफिया रतनशी पटेल आणि मादेवा गामी पालिकेच्या उरावर बसून बांधकाम करीत आहेत! कारवाईची भीती शुन्य.
संदर्भ–
जी हद्दीतील मुंबई अहमदाबाद महामार्ग बाफाने येथे रेल्वे ब्रिज जवळ सर्व्हे क्र ३९/२,४०,४२/२ या भूखंडावर एकूण चार लाख चौरस फूट एवढे मोठे इंडस्ट्रीयल अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले आहे
वसई विरार शहरात विकासाच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामे उभारून शहर भकास करण्याचे बांधकाम धारकांचे स्वप्न साकार होण्याच्या मार्गावर आहे.काडीमात्र प्रभाग रचना न आखता स्वतःला हवी तशी बांधकामे उभारली जाऊ लागली आहेत.भ्रष्टाचाराच्या मुळावर वसलेली अनधिकृत बांधकामे पालिका प्रशासनाला दिसेनाशी आहेत.कारण त्यांनी आपल्या डोळ्यावर काळी पट्टी बांधली आहे.त्यामुळे जनतेच्या भल्याचा काडीमात्र विचार न करता पालिका प्रशासन भ्रष्टाचार करण्यात व्यस्थ आहे.सध्या तरी वसई विरार महापालिका प्रशासनाचा भ्रष्टाचार लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्यातील अन्य महापालिकांपैकी वसई विरार महापालिकेला भ्रष्टाचार करण्यात पहिला क्रमांक सोपवला जाऊ शकतो.दिवसोदिवस वाढीस येणारी अनधिकृत बांधकामे पावसाच्या महिन्यात पूरस्थिती निर्माण होऊन आम जनतेच्या जीवावर बेतू शकते अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकाम या गंभीर समस्येचा नायनाट करण्यासाठी जनतेने विचार पूर्वक मतदान करून लोकप्रतिनिधी निवडून द्यावा.
नुकतेच उपायुक्त किशोर गवस यांना अतिरिक्त आयुक्त पदी पदभार देण्यात आला.त्यामुळे त्यांच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव करण्यात आला हे पाहता आता पुढे आयुक्त होणाची अपेक्षा त्यांच्या मनात निर्माण झाली असावी.त्यासाठी ते जोमाने कार्यभार सांभाळत आहेत.या कार्यभरात मुळात फक्त अनधिकृत बांधकाम या विषयावर भर देऊन मोठा महसूल पालिकेत भरण्याचा प्लॅन आखला जाऊ लागला आहे.पण कनिष्ठ अधिकारी आणि सहकारी यांची दलाल प्रवृत्ती त्यांना सुद्धा भ्रष्टाचारी बनवत असल्याचे सूत्रांकडून समजले आहे.उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांना आदेश प्रस्थापित करून जी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास सांगितले असता ,उपायुक्त खिल्लारे आणि सहआयुक्त मनाली शिंदे यांनी मिळून भोगस कारवाई घडवून आल्याच्या चर्चा पालिका वर्तुळात गाजत आहेत.वरील तक्रारिला अनुसरून उपायुक्त खिल्लारे यांच्याकडून आश्वासने देण्यात आली परंतु अजूनही त्यांचे पाय येथील अनधिकृत बांधकामाला लागलेले नाहीत त्यामुळे सहआयुक्त मनाली शिंदे आणू उपायुक्त खिल्लारे स्वतःचे खिसे भरण्याचा व्यवसाय करत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांचे वरील ठिकाणी कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही तोडक कारवाई न होणे यातून त्यांच्या आदेशाला कनिष्ठ अधिकारी केराची टोपली दाखवत असल्याचं साध्य होत आहे.तसेच उपायुक्त खिल्लारे आणि सहआयुक्त मनाली शिंदे यांच्या अश्या व्यवहारामुळे नव्याने नियुक्ती झालेले अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांचे नाव खराब होत आहे.असे सूत्रांनी सांगितले आहे.वरील ठिकाणी कारवाई होईल की नाही यावर किशोर गवस खरच इमानदार आहेत की फक्त दिखावती हे ठरेल?