मुंबई दिनांक २९ (प्रतिनिधी) :- रस्त्यावर येवून मोर्चे काढता मग मंत्रीमंडळ बैठकीत झोपा काढता का….? असा सवाल करीत युतीच्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातले पितळ उघडे पाडण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी, शेतमजूर आणि दिव्यांग बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी येत्या ३१ जुलै संत सावता माळी पुण्यतिथी निमित्त राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रहर जनशक्ती पक्ष तीव्र जेलभरो आंदोलन करील असा सरकारला इशारा दिला आहे.
याबाबत माहिती देतांना आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितले की, संत सावता माळी हे आमच्या शेतकरी बांधवांचे प्रतीक आहेत त्यांना या सरकारने फक्त कीर्तनात अडकवून ठेवले आहे, तशीच अवस्था शेतकरी आणि शेतमजूर यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली आतापर्यंत या सरकारने केवळ धूळफेक केली आहे. कर्जमाफी झाली पण कुणाची आणि किती झाली, किती सात बारे कोरे झाले..? सरकार जी आकडेवारी सांगते ती खोटी आहे म्हणूनच आजही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे. युती सरकारने मोदी सारखे गाजर दाखवले. या सरकारचा हा खोटारडेपणा आता बाहेर येणारच आहे. माझा प्रहर सैनिक राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारेल. सरकारला आता उत्तर द्यावेच लागेल नाहीतर राज्यातले सारे तुरुंग मोकळे करून ठेवा असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी आज मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत दिला.
याबाबत बोलताना त्यांनी पुढे सांगितले की, फडणवीस सरकारने ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमी भाव निश्चित करावेत नाहीतर एकतर पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे रोजगार हमीतून करावी किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हमीभावातील तफावतीची रक्कम शेतकऱ्यांना बोनस रुपात द्यावी, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्ज माफ करावीत दुष्काळग्रस्त घोषित ५० % च्या आत आणेवारी असलेल्या महसुली मंडळांना तातडीने अर्थसाहाय्य तसेच पीक विमा धोरणात बदल करून मागील पीक विम्याची रक्कम तातडीने अदा करावी, शेतमजुराना अपघात विमा लागू करून इतर कामगारांसाठी असलेल्या योजना शेतमजूरांना लागू कराव्यात तसेच कामगार कायद्यात बदल करावा आणि कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ करावी, ओबीसी साठी स्वतंत्र घरकुल योजना करून त्यांच्या विद्यार्थ्यांकरीता स्वतंत्र वसतिगृह बांधावे तसेच ते बांधून होईपर्यंत या विद्यार्थ्यांना निवास भत्ता द्यावा, राज्यातील विधवांना भाऊबीज म्हणून दरवर्षी १०,००० रुपये अनुदान द्यावे आणि त्यांच्या मुलांना सक्तीचे मोफत शिक्षण द्यावे. तूर, कांदा व उस या पिकांचे शासनाने जाहीर केलेले अनुदान तातडीने अदा करावे, त्याचप्रमाणे वाढलेल्या संत्र बागाची नुकसान भरपाई विनाविलंब द्यावी, शेतकऱ्यांचे खोतेफोड करून त्यांना स्वतंत्र ७/१२ उपलब्ध करावा. वन्यप्राण्यांनी केले पिकांचे नुकसान वन विभागाने तातडीने अदा करावे, आदिवासी बांधवांचे वनपट्टे वाटप तातडीने करावे, दुबार पेरणी अनुदान तातडीने द्यावे आणि केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ‘ड’ वर्गवरीतील सर्वांना तातडीने घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा या सर्व मागण्या राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.
